अमेरिकेचा मोठा निर्णय, तेल निर्यातीवर परिणाम
इराणचे सार्वभौमत्व धोक्यात, जागतिक तणाव वाढण्याची शक्यता
महिनाभर चाललेल्या संघर्षानंतर अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील इराणी बंदरांवर नाकेबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इराणला दररोज मोठ्या आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागू शकते. विशेषतः कच्चे तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होणार आहे. विश्लेषकांच्या मते, या तोट्याचे प्रमाण नाकेबंदीच्या तीव्रतेवर अवलंबून असेल. या पार्श्वभूमीवर मध्यपूर्वेतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
इस्लामाबाद : महिनाभर चाललेल्या युद्धानंतर आणि पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या नुकसानीनंतर, अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणी बंदरांवर नाकेबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इराणवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता असून, दररोज सुमारे 435 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच 4,081 कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
या नुकसानीत सुमारे 276 दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात घट अपेक्षित असून, यामध्ये कच्चे तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सचा मोठा वाटा आहे. मात्र, इराणचे प्रत्यक्ष नुकसान अनेक घटकांवर अवलंबून असेल, जसे की नाकेबंदी किती प्रभावी आहे आणि इराण जास्क टर्मिनलमार्फत किती प्रमाणात पर्यायी निर्यात करू शकतो.
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, इराणकडे आधीच समुद्रात साठवलेले सुमारे 154 दशलक्ष बॅरल तेल असल्यामुळे अल्पकालीन नुकसान काही प्रमाणात भरून निघू शकते. मात्र, दीर्घकालीन परिणाम गंभीर असू शकतात.
या नाकेबंदीमुळे चीनकडे होणाऱ्या ऊर्जा निर्यातीवरही परिणाम होणार आहे. चीनला 45 ते 50 टक्के कच्चे तेल आणि 30 टक्के द्रवरूप नैसर्गिक वायू या मार्गातून मिळतो. त्यामुळे अमेरिका चीनवर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न करू शकते.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयाची घोषणा करत इराणी बंदरांमध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या जहाजांवर निर्बंध लागू केले. यूएस नेव्हीने या भागात किमान 15 युद्धनौका तैनात केल्या असून, त्यात विमानवाहू युद्धनौका आणि आधुनिक क्षेपणास्त्र विनाशकांचा समावेश आहे.
या युद्धनौकांची भूमिका जहाजांची तपासणी करणे, अडवणे आणि संभाव्य धोक्यांना रोखणे अशी असणार आहे. नाकेबंदी प्रभावीपणे राबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लष्करी आणि कायदेशीर समन्वय आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
इराणने मात्र या कारवाईचा तीव्र निषेध केला असून, ही नाकेबंदी त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेत तणाव वाढण्याची शक्यता असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात.
