अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम: पाकिस्तानमध्ये इंधन रेशनिंगची शक्यता

 

किंमत यंत्रणेला प्राधान्य, रेशनिंग शेवटचा पर्याय
होर्मुझ व्यत्ययामुळे वाढलेला ऊर्जा ताण

अमेरिका-इराण संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास पाकिस्तानसमोर इंधन टंचाईचे मोठे आव्हान उभे राहू शकते. सध्या सरकार रेशनिंग टाळून किंमत नियंत्रण आणि अनुदानांचा वापर करत आहे. मात्र जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम वाढल्यास रेशनिंगचा पर्याय स्वीकारावा लागू शकतो. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे तेलपुरवठा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाला आहे. वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा दबाव वाढत असून सरकारला संतुलन साधावे लागत आहे.


वॉशिंग्टन, डीसी : अमेरिका-इराण संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिल्यास पाकिस्तानला पेट्रोल पंपांवर इंधन रेशनिंग लागू करण्याचा विचार करावा लागू शकतो, असा इशारा अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी दिला आहे. जागतिक बँक-आयएमएफ स्प्रिंग मीटिंग्ज 2026 दरम्यान बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या सरकारने रेशनिंग टाळले असले तरी परिस्थिती बदलू शकते.

सरकारचा सध्याचा भर किंमत यंत्रणा आणि लक्ष्यित अनुदानांवर आहे. इंधन पुरवठ्यावर थेट निर्बंध घालण्याऐवजी मागणी कमी करण्यासाठी दरवाढ आणि सबसिडीचा वापर केला जात आहे. इतर देशांमध्ये रेशनिंगमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या निर्माण झाल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र संकट अधिक तीव्र झाल्यास हा मार्ग टिकणार नाही आणि रेशनिंग हा पर्याय वापरावा लागू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यत्ययामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जगातील जवळपास एक तृतीयांश तेल वाहतूक या मार्गावर अवलंबून असून पाकिस्तान सुमारे 85% इंधन आयात याच मार्गाने करतो. त्यामुळे पुरवठा धक्के आणि वाढत्या किमतींचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानला बसत आहे.

अलिकडच्या काळात पेट्रोलच्या किमतींमध्ये 40% पेक्षा जास्त वाढ झाली होती, ज्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला आणि अनेक भागांत आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण झाली. जनतेच्या दबावामुळे सरकारला किंमती अंशतः कमी कराव्या लागल्या. तसेच वाहतूकदार, शेतकरी आणि इतर घटकांसाठी लक्ष्यित अनुदान देण्यात आले असून काही ठिकाणी मोफत सार्वजनिक वाहतूक सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.

ऊर्जा टंचाई आणि सार्वजनिक असंतोष यामध्ये संतुलन राखणे हे सध्या पाकिस्तानसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा जागतिक तेल बाजारावर दीर्घकालीन परिणाम होत असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.