महापालिकेचा पुरवठा शून्य, टँकरवर वाढते अवलंबित्व
दरवाढीमुळे नागरिक संतप्त; कर वसुलीवर सवाल
पुण्यातील उंड्री, मोहम्मदवाडी आणि NIBM ॲनेक्सी परिसरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा मिळत नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. पाणी कर भरूनही टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अलीकडील टँकर संपामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली असून दरात 10 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. रहिवाशांनी महापालिकेच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वाढत्या खर्चामुळे आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
पुणे : उंड्री, मोहम्मदवाडी आणि NIBM ॲनेक्सी परिसरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवासी महापालिकेकडून एक थेंबही पाणी न मिळता नियमित पाणी कर भरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे खाजगी टँकरवर अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात वाढले असून आता टँकरचे दरही वाढले आहेत. बुधवारी झालेल्या टँकर संपामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आणि या भागातील असुरक्षितता स्पष्ट झाली. यानंतर टँकर चालकांनी पाणी दरात 10% वाढ जाहीर केली आहे.
15 एप्रिल रोजी सोसायट्यांना पाठवलेल्या पत्रात टँकर चालकांनी ऑपरेशनल खर्च वाढल्याचे कारण दिले असून प्रति 9,000 लिटर 700 ते 800 रुपये दर जाहीर केला आहे. या भागातील टँकर चालकांचे प्रतिनिधी सुशांत लोणकर यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही बसवणे, तसेच लॉजिस्टिक अडचणी यामुळे खर्च वाढला आहे. उन्हाळ्यात बोअरवेल कोरड्या पडत असल्याने वाघोलीसारख्या दूरच्या भागातून पाणी आणावे लागते, ज्यामुळे इंधन व वेळेचा खर्च वाढतो.
लोणकर यांनी सांगितले की पूर्वी काही सोसायट्या 400-500 रुपये दराने टँकर घेत होत्या, मात्र आता दरात सुमारे 100 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यांच्या मते ही वाढ परिस्थितीनुसार आवश्यक आहे. मात्र रहिवाशांनी या वाढीवर तीव्र आक्षेप घेतला असून महापालिकेच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
रहेजा रिझर्व्ह प्रीमियर सोसायटीचे रहिवासी अशोक मेहेंदळे यांनी पाणी कर वसुलीला “सर्वसाधारण फसवणूक” असे संबोधले आहे. त्यांनी सांगितले की वर्षानुवर्षे पाणी न मिळूनही 8% पाणी कर आकारला जातो. आठ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या पाणी टाक्या आजही वापरात नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच सोसायट्या दरमहा 1 ते 8 लाख रुपये टँकरवर खर्च करत आहेत.
न्याती विंड चाइम्सचे रहिवासी सुनील कोलोटी यांनीही स्थितीला “पद्धतशीर शोषण” असे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की पाइपलाइन नाही, पुरवठा नाही, तरीही पूर्ण कर आकारला जातो. 200 फ्लॅट्स असलेल्या सोसायटीला दरवर्षी 50 लाखांहून अधिक खर्च पाण्यासाठी करावा लागतो. त्यांनी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर निष्क्रियतेचा आरोप केला.
कोलोटी यांनी असा आरोप केला की या भागातील कर महसूल विकसित भागांकडे वळवला जात आहे, तर उंड्री, मोहम्मदवाडी, पिसोली आणि NIBM ॲनेक्सी दुर्लक्षित आहेत. त्यांनी कराच्या वापराचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
दोराबजी पॅराडाईज सोसायटीतील एका रहिवाशाने सांगितले की निराशा टोकाला पोहोचली आहे. “समोर टाक्या उभ्या आहेत पण त्यांचा उपयोग होत नाही, ही खूप वेदनादायक बाब आहे. आता पुणे सोडण्याचा विचार करत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
