भाजप महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर यांची टीका
बांदा : प्रतिनिधी
भारत देश क्षेत्रफळाने फार मोठा आहे. खासदार आपल्या मोठ्या असलेल्या मतदार संघात फिरून जनतेचे प्रश्न, अडचणी जाणून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे देशातील ५० टक्के असलेल्या आपल्या माता भगिनी यांना कायदे मंडळ म्हणजे लोकसभेत कायद्याने आरक्षण देऊन देशाचे कामकाजात महिला आल्यात तर निश्चित देशाची प्रगती होणार आहे. यावर साक्षी वंजारी यांनी अभ्यास करणे आवश्यक आहे, अशी टीका भाजप महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर यांनी केली आहे.
त्या म्हणाल्या, ज्या कुटुंबात महिला भगिनी यांचे मत विचारत घेऊन काम केले जाते ते कुटुंब नेहमी प्रगती करत असते. तसेच देशात झाले असते. मात्र, भाजप व त्यांचे सहकारी पक्ष राजकारण करीत असल्याचा कांगावा करण्यात आला. उलट महिलांना कायदे मंडळ मध्ये संधी नाकारून विरोध करणाऱ्या पक्षांनी महिलांचा हक्क डावलला आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून महिला आरक्षणाचे गाजर दाखवणाऱ्या काँग्रेसने पुन्हा एकदा संसदेत आपले खरे रूप उघड केले आहे.
३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेसने घेतलेली भूमिका ही केवळ महिलांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करणारी नसून जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचे एक जाणीवपूर्वक रचलेले षडयंत्र आहे.
काँग्रेस सध्या एक ‘राजकीय डबल गेम’ खेळत आहे आणि लोकांमधे गोंधळ निर्माण करत आहे. साक्षी वंजारी यांनी डिलीमिटेशन समजून घेतले काय ? पंतप्रधान मोदी हे बिल फक्त ‘डिलिमिटेशन’ म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी वापरत आहेत. हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
सन २०२३ मध्ये पास झालेल्या बीलात जेव्हा देशात नवीन जनगणना होईल आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल तेव्हाच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होईल अशी अट होती. म्हणजेच महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षण मिळायला सन २०३४ उजाडले असते. कागदावर आरक्षण होतं, पण प्रत्यक्षात मिळायला १० ते १२ वर्ष वाट पहावी लागली असती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना दिलेलं त्यांच्या हक्काचा आरक्षण जे आहे ते कायदा झाल्यानंतर लगेच मिळालं पाहीजे ही भूमिका मांडली.
ह्या भूमिकेने समस्त महिला वर्गाच्या हिताचा विषय होता. पण, काँग्रेसने हे होऊ दिले नाही. मुळातच साक्षी वंजारी यांना याविषयावर अभ्यास करण्याची गरज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुजाण महिला मतदानातून यांचे नक्कीच उत्तर देतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
