एसटीपी न चालवणाऱ्यांना महापौरांचा इशारा
पवना नदी प्रदूषणावर संयुक्त मोहीम
पिंपरी-चिंचवडमध्ये सांडपाणी प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर बनला असून महापौरांनी तातडीची कारवाई सुरू केली आहे. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नाल्यात सोडणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांची ओळख पटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सात दिवसांच्या आत दोषी संस्थांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. पवना नदीच्या प्रदूषणाबाबत वाढत्या तक्रारींमुळे ही कारवाई करण्यात येत आहे. शहरातील इतर नद्यांसाठीही अशीच मोहीम राबवण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
पुणे : पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे यांनी नागरी पर्यावरण विभागाला सात दिवसांत प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नाल्यात सोडणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांची ओळख पटवण्याचे आदेश दिले. निवासी संकुल आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून पवना नदी प्रदूषित होत असल्याच्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
मंगळवारी किवळे येथे भेट देताना महापौरांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश दिले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियमांनुसार 100 किंवा अधिक फ्लॅट्स किंवा 20,000 चौ.मी.पेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या सोसायट्यांसाठी एसटीपी अनिवार्य आहे. महानगरपालिका हद्दीत अशा 494 सोसायट्या असून त्यापैकी 99 ठिकाणी एसटीपी कार्यरत नसल्याचे आढळले आहे.
पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी सांगितले की, 99 सोसायट्यांना तीन-तीन नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांची नावे पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आली असून कनेक्शन तोडण्याची कारवाई होऊ शकते.
पवना नदीच्या प्रदूषणाविरोधात नुकतेच आंदोलन करण्यात आले होते. महापौरांनी प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, फ्लशिंग यासाठी वापरणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले. सोसायट्यांना साप्ताहिक अहवाल सादर करणे आणि तांत्रिक देखरेख ठेवणेही आवश्यक ठरणार आहे.
ही कारवाई केवळ पवना नदीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडमध्ये राबवली जाणार आहे. इंद्रायणी, मुळा आणि पवना नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर नियंत्रणासाठी संयुक्त मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.
तपासणी मोहिमेदरम्यान 17 पैकी 5 संस्थांवर प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. दरम्यान, गृहनिर्माण संस्थांनी मात्र विकासकांच्या त्रुटींमुळे समस्या निर्माण होत असल्याचे सांगितले आहे. अपूर्ण किंवा निकृष्ट एसटीपी बसवले जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
