पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक इमारतीचे व्यावसायिक संकुलात रूपांतर होणार

आर्थिक तुटवड्यावर मात करण्याचा प्रयत्न
एमजी रोडवरील प्रीमियम जागेचा व्यावसायिक वापर

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलत आहे. एमजी रोडवरील ऐतिहासिक मुख्यालयाचे व्यावसायिक संकुलात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून स्थिर महसूल निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. वारसा जपत व्यावसायिक वापराचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे बोर्डाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


पुणे : पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (PCB) एमजी रोडवरील ऐतिहासिक मुख्यालय पुन्हा व्यावसायिक उपक्रमात बदलण्याचा विचार करत आहे. 120 वर्षांहून अधिक जुनी ही इमारत 1988 पर्यंत बोर्डाचे प्रशासकीय केंद्र होती, त्यानंतर ती छावणी न्यायालयासाठी वापरली जात होती.

जून 2024 मध्ये न्यायालयाचे स्थलांतर झाल्यानंतर ही दोन मजली वारसास्थळ इमारत रिकामी आहे. या जागेचा महसूल उत्पन्न करणाऱ्या प्रकल्पासाठी वापर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पीसीबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्याधर पवार यांनी सांगितले की, मालमत्तेचा उद्देश बदलण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे.

मंजुरी मिळाल्यानंतर या ठिकाणी व्यावसायिक संकुल उभारण्याची परवानगी मिळणार आहे. एमजी रोडचे प्रीमियम लोकेशन पाहता या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांकडून अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, 2017 मध्ये या इमारतीला असुरक्षित घोषित करण्यात आले होते. तथापि, काही भाग सुरक्षित असून तातडीचा धोका नाही. परवानगी मिळाल्यानंतर महसूल वाढीसाठी विविध मॉडेल्सचा अभ्यास केला जाईल.

पुणे कॅन्टोन्मेंट परिसरातील ही जागा प्रमुख व्यापारी केंद्रे आणि वाहतूक सुविधांच्या जवळ असल्याने व्यावसायिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. दरम्यान, वाढते खर्च आणि कमी महसूल यामुळे बोर्ड आर्थिक दबावाखाली आहे.

माजी उपाध्यक्षा प्रियांका शिरीगिरी यांनी सांगितले की, स्वतःचे उत्पन्न स्रोत निर्माण केल्याशिवाय बोर्ड टिकू शकणार नाही. सध्या बोर्डाचा मासिक खर्च सुमारे 12 कोटी रुपये असून उत्पन्न केवळ 3 ते 3.5 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाकडून आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.