चिपळूण (प्रतिनिधी) : शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने कोकणातील जनतेला ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेचा फायदा होत नाही. तरी शासनाने रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष व माजी सभापती शौकत मुकादम यांनी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार व ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोकणामध्ये शासकीय निमशासकीय कार्यालयामध्ये अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे असल्यामुळे ‘शासन आपल्या दारी’ ही योजना फारशी राबवली जात नाही. कारण तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याकडे दोन दोन, तीन-तीन गावे देण्यात आलेली आहेत. तसेच तालुका कृषी सेवक अधिकारी यांचे कृषी सेवक यांच्याकडे एकाकडे पाच ते सहा गावे आहेत. शासन आपल्या दारी ही योजना राबवायची असेल तर विविध कार्यालयामध्ये रिक्त पदे आहेत, ती भरली गेली पाहिजेत, असे शौकत मुकादम यांनी सांगितले. संजय गांधी निराधर योजना, वयोवृद्ध शेतकरी योजना, पीएम किसान योजना उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले, सातबारा उतारे, भुमी अभिलेखमधील जमीन मोजणे, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयातील शंभर टक्के अनुदानातील शासकीय वृक्ष लागवड योजना अशा शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील विविध योजना अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे योजना राबविणे अवघड होत आहे.
एखाद्या कार्यालयामध्ये शेतकरी व नागरीक कामासाठी गेल्यानंतर सॉप्टवेअर बंद आहे, नेट बंद आहे, मोबाईला रेंज नाही अशी अनेक कारणे सांगितले जातात. विशेष म्हणजे वयोवृद्ध निराधार योजना ज्यांना सुरु आहे त्यांच्याकडे प्रत्येक वर्षाला उत्पन्नाचे दाखले मागितले जातात हे चुकीचे आहे. ज्या संबंधिताना पेंशन सुरु आहे त्यांचे प्रत्येक वर्षांला उत्तन्न वाढत नसते आणि म्हणून त्यांना निराधाराची पेंशन सुरु करण्यात आलेली आहे आणि असे दाखले मागणे चुकीचे आहे. यामुळे शासन आपल्या दारी ही योजना राबविणे शक्य होत नाही. वरील योजनेचा लाभ कोकणामध्ये सर्वसामान्यांना घ्यायचा असेल तर हेलपाटे मारावे लागत आहेत आणि म्हणून अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविणे, शासकीय रिक्त असलेली पदे भरणे तरच सर्वसामान्य माणसांना योजनेचा लाभ घेता येईल, असे चिपळूण पंचायत समितीचे माजी सभापती शौकत मुकादम यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे कळविले आहे.
