वार्तापत्र -कोकण संतोष वायंगणकर.
जून २०२३ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर आणि सिंधुदुर्गातील ओसरगांव येथील टोल नाक्यांवरून टोल वसुली सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु कोकणात महामार्गाचे विरोध अपूर्ण असताना टोल वसुली करण्यास विरोध करण्यात आला. टोल विरोधी कृती समिती आणि लोकप्रतिनिधी यांनी घेतलेल्या भुमिकेने टोल वसुली थांबविण्यात आली. त्यासाठी राजापूर व ओसरगाव याठिकाणी आंदोलनेही झाली. आणि टोलचा विषय तुर्तास बाजूला पडला. परंतु अलिकडेच ओसरगाव येथील टोल नाक्यावरील टोलची निविदा प्रसिद्ध झाल्याने टोलचा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. या निविदा प्रक्रियेमध्ये स्थानिक वाहन मालकांना टोलमधील सवलती संदर्भात कोणत्याही स्पष्टता नसल्याने हा विषय अधिक ऐरणीवर आला आहे.आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणची नियमावली अधिक महत्वाची ठरणारी आहे. कोकणातील टोलच्याबाबतीत केंद्रिय रस्ते विकास मंत्री ना.नितीन गडकरी याबाबतीत कोकणाच्याबाबतीत जे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे नियम आहेत त्यात काही शिथिलता देता येईल का हे पहाणे आवश्यक आहे. सिंधुदुर्गच्याबाबतीत एमएच ०७ या वाहनाना टोलमाफ होईल तेच आमचे प्रयत्न असतील असे महाराष्ट्राचे मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री ना. नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच काम आजच्या क्षणालाही पूर्ण झालेला नाही. केंद्रिय रस्ते विकास मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी कणकवलीतील खा.नारायण राणे यांच्या अमृतमहोत्सवी पदार्पण सोहळयात मे २०२६ पर्यंत मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होईल असे आश्वस्त केले आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम या पावसाळयापूर्वी पूर्ण होईल हे अपेक्षित आहे. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही काम अपूर्ण राहिले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी सध्या युद्धपातळीवर प्रयत्न होत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पूल, रस्ता पूर्ण झाला आहे. मात्र, किरकोळ स्वरूपाची काम काही ठिकाणी भूसंपादनातील अडथळे किंवा अन्य बाबतीतील शेतकरी आणि प्रशासन यांच्या पातळीवर योग्य समन्वय न झाल्याने काम अपूर्ण राहिलेली आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रस्ता कामाच्या गुणवत्तेच्याबाबतीत निश्चितच प्रश्न आहेच. महामार्गाच्या कामाची गुणवत्ता दाखवुन देण्यासाठी कुणाही स्थापत्य अभियांत्रिकीची आवश्यकता नाही. सर्वसामान्य माणूसही हे सगळ सहज दाखवुन देऊ शकेल. अशा अनेक अपूर्णता कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्गाच्याबाबतीत असताना कोकणात ‘टोल’ धाडीची घाई कशासाठी ? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात उपस्थित झाला तर त्याबद्धल आश्चर्य व्यक्त करण्याचे कोणतेही कारण नाही.
जून २०२३ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर आणि सिंधुदुर्गातील ओसरगांव येथील टोल नाक्यांवरून टोल वसुली सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु कोकणात महामार्गाचे विरोध अपूर्ण असताना टोल वसुली करण्यास विरोध करण्यात आला. टोल विरोधी कृती समिती आणि लोकप्रतिनिधी यांनी घेतलेल्या भुमिकेने टोल वसुली थांबविण्यात आली. त्यासाठी राजापूर व ओसरगाव याठिकाणी आंदोलनेही झाली. आणि टोलचा विषय तुर्तास बाजूला पडला. परंतु अलिकडेच ओसरगाव येथील टोल नाक्यावरील टोलची निविदा प्रसिद्ध झाल्याने टोलचा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. या निविदा प्रक्रियेमध्ये स्थानिक वाहन मालकांना टोलमधील सवलती संदर्भात कोणत्याही स्पष्टता नसल्याने हा विषय अधिक ऐरणीवर आला आहे.
गेलीकाही वर्षे कारण कोणतीही असोत. परंतु या रखडलेल्या आणि अडथळ्यांची शर्यत पार करत काम होत असणाऱ्या महामार्गाच्या कामामुळे कोकणातील जनतेला आजपर्यंत प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्या मनस्तापाची कारण कोणती आहेत ती कुणापाशी जाऊन थांबतात याचा शोध आणि बोध घेण्याची ही वेळही नाही आणि त्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. टोल वसुलीला व्यापारी आणि सर्वसामान्यांकडून होणारा विरोध त्यामागे काही कारण ही तशीच संयुक्तीक आहेत. ओसरगाव टोलनाक्यावरून रोज सिंधुदुर्गनगरी ओरोस येथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मुख्यालयात ये-जा करणारे शेकडो वाहनधारक आहेत. त्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड बसणारा आहे. त्यामुळे स्थानिकांना टोलमाफी व्हावी अशी मागणी जोर धरत होती. ज्यांचा या टोलनाक्यावरून दिवसात चार-सहा वेळेचा प्रवास होणारा आहे हा प्रवास टाळता येणारा नाही. अशांना त्याचा आर्थिक फटका बसणार होता. यातूनच ओसरगाव येथील टोलनाका काढून त्याऐवजी खारेपाटण येथे टोल उभारणी करावी असा एक मागणीचा मतप्रवाह पुढे येत होता.मात्र सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे सिंधुदुर्ग वासीयांच्या एमएच ७ या गाड्यांना ओसरगाव टोलनाक्यावरुन विशेष सुट मिळेल असे नुकतेच जाहीर केल्याने टोलबाबत जिल्हावासियांचा असलेला संभ्रम दुर झाला आहे.
महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यावर टोल हा द्यावाच लागणार आहे हे निश्चित आहे. टोलमाफीची मागणी करणे वेगळ आणि प्रत्यक्षात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे नियम काय सांगतात हे तपासून पाहिल्यावर यावर अधिक स्पष्टता येऊ शकते. राजकीय पक्षांचे पुढारी त्यांच्या-त्यांच्या सोईची आणि राजकीय फायद्याची भुमिका ते बजावत असतात. याची पूर्णपणाने माहिती जनतेलाही आहे. कोकणाला टोलमाफी मिळणार असेलतर ती टोलमाफी मिळू नये असं कुठल्याच कोकणवासियाला किंवा सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाच्या खासदार आमदारांनाही वाटणार नाही. परंतु खरोखरीच ही बाब शक्य आहे का ? याची वास्तवता जनतेने समजून घेण्याची अधिक आवश्यकता आहे. या टोल संदर्भात बुद्धीभेद करणारे तथाकथीत सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आव आणणारे आणि या टोल प्रकरणात आपणाला राजकीय फायदा काय होईल हे पहाणारे आप-आपल्या सोईच्या भुमिका घेत राहतील. परंतु कोकणातील जनतेने यातल वास्तव आणि अवास्तवपणा समजून घेण्याची अधिक आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणची नियमावली अधिक महत्वाची ठरणारी आहे. कोकणातील टोलच्याबाबतीत केंद्रिय रस्ते विकास मंत्री ना.नितीन गडकरी याबाबतीत कोकणाच्याबाबतीत जे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे नियम आहेत त्यात काही शिथिलता देता येईल का हे पहाणे आवश्यक आहे. सिंधुदुर्गच्याबाबतीत एमएच ०७ या वाहनाना टोलमाफ होईल तेच आमचे प्रयत्न असतील असे महाराष्ट्राचे मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री ना. नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गात पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नावर स्पष्ट केले. ना.नितेश राणे यांनी जाहीर सांगितल्याप्रमाणे एमएच ०७ वाहनांना टोलमाफी मिळाली तर सिंधुदुर्गातील जनतेला मुख्यालयात जाण्यासाठी भुर्दंड सोसावा लागणार नाही. यामुळे कोणाला राजकीय इश्यू करण्याची संधीही असणार नाही. राजकीय इश्यू पेक्षा जनतेचे प्रश्न, समस्या सुटणं अधिक योग्य ठरते.
