देवस्थान इनाम जमिनी प्रकरणी शासनाची सकारात्मक भूमिका

आमदार किरण सामंत यांच्या प्रयत्न व पाठपुराव्याला यश
राजापुरात धोपेश्वरसह ग्रामीण भागातील देवस्थान इनाम जमिनी धारकांना मिळणार दिलासा

राजापूर प्रतिनिधी: राज्यातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमिनी आता कसणाऱ्या वहिवाटदारांच्या नावे होणार आहेत. तसेच या जमिनींचा विकास आणि हस्तांतरासही मुभा देण्यात येणार आहे. देवस्थान जमिनीच्या हस्तांतराबाबतचे धोरण सरकार लवकरच जाहीर करणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा राजापूर तालुक्यातील धोपेश्वरसह ग्रामीण भागातील अन्य देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. आमदार किरण सामंत यांनी यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने केलेला पाठपुरावठा व प्रयत्नांना यश आले आहे.
राज्यात राजे- महाराजांच्या मंदिरांच्या काळात व्यवस्थापनासाठी लाखो एकर जमिनी देण्यात आल्या होत्या. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवदेवता, मठ, मंदिरांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात इनाम जमिनी दिलेल्या आहेत. या जमिनी वर्षानुवर्षे शेतकरी किंवा कूळ कसत असले तरी या जमिनी त्यांच्या नावावर नाहीत. तसेच या जमिनींचे हस्तांतरही होत नाही. या जमिनी शेतकरी कसत असले तरी त्यावर कायदेशीर हक्क स्पष्ट होत नसल्याने अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे अनिश्चितेत आहेत. त्यातच देवस्थानच्या जमिनीच्या मालकीवरून अनेक ठिकाणी वादही सुरू आहेत, तर काही ठिकाणी बेकायदा हस्तांतर झाल्याच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे.
देवस्थानच्या जमिनीच्या मालकीचा वाद मिटविण्यासाठी सरकारने आता नवीन धोरण आखले असून लवकरच ते सार्वजनिक केले जाणार आहे. या धोरणातील प्रस्तावानुसार देवस्थानच्या जमिनी आता शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यात येणार असून त्यासाठी काही प्रमाणात अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. हे अधिमूल्य सबंधित देवस्थानला मिळणार असून त्यातून मंदिरांची व्यवस्था पाहिली जाणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी देवस्थानच्या पुजाऱ्यांच्या ताब्यात जमीन आहे. मात्र ही जमीन कसणारे वहिवाटदार वेगळे आहेत.
तेथे पुजाऱ्यांनाही काही प्रमाणात अधिमूल्य दिले जाणार असून ही जागा शेतकऱ्यांच्या मालकीची केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या विकास, निर्बंधही जमीनीच्या हस्तांतरावरील हटविण्यात येणार असल्याबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. देवस्थान, कूळ आणि वहिवाटदारांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार एक सर्वसमावेशक कायदा करीत आहे. लवकरच त्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जाणार आहे. त्यावर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ दिला जाईल. त्यांच्या सूचनांचा विचार करून जुलैमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राजापूर तालुक्यातील शहरानजीकच्या धोपेश्वर गावासह ग्रामीण भागातील देवस्थान इनाम जमिनींबाबत आ. किरण सामंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. राजापूर तालुक्यातील या प्रश्नासाठी एड. शशिकांत सुतार व एड. यशवंत कावतकर यांच्यावर जबाबदारी देत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत तीन बैठकांमध्ये हा विषय मांडण्यात आला होता. त्यानंतर महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबतही आ. सामंत यांनी चर्चा करून या प्रश्नी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली होती. आता शासनाकडून याबाबत धोरण निश्चित करून निर्णय घेतला जाणार असल्याने जमिनी कसणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.