पिग्मी एजंटांच्या कमिशन कपातीमुळे सहकार क्षेत्रात संतापाची लाट

आंबोलीत २३ मे रोजी ठरणार आंदोलनाची दिशा

सावंतवाडी | प्रतिनिधी : सहकारी पतसंस्थांमध्ये दैनंदिन बचत ठेव अर्थात पिग्मी गोळा करणाऱ्या एजंटांच्या कमिशनमध्ये शासनाने कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी क्षेत्रात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, या अन्यायाविरोधात आता सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे. येत्या २३ आणि २४ मे २०२६ रोजी आंबोली येथे होणाऱ्या जिल्हा अधिवेशनात यावर एल्गार पुकारला जाणार असल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री. सुनील राऊळ यांनी दिली.

गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून राज्यभरातील पतसंस्था आपल्या पिग्मी एजंटांना ३ टक्के कमिशन देत आहेत. मात्र, शासनाने नुकत्याच तयार केलेल्या ‘आदर्श उपविधी’मध्ये हे कमिशन २.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे सूचित केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आल्याने राज्यभरातील एक लाखांहून अधिक प्रतिनिधींमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

पिग्मी एजंट ऊन, वारा आणि पावसाची तमा न बाळगता अहोरात्र कष्ट करून ठेवी गोळा करण्याचे काम करतात. हे काम अत्यंत कष्टाचे असून, अनेकांचा संपूर्ण संसार याच कमिशनवर अवलंबून आहे. श्री. सुनील राऊळ यांनी या परिस्थितीवर प्रकाश टाकताना सांगितले की, “अनेक एजंटांनी घर, गाडी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. या कर्जाचे हप्ते कमिशनमधूनच फेडले जातात. अशा परिस्थितीत अचानक अर्धा टक्का कमिशन कमी करणे, म्हणजे त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कळीत करण्यासारखे आहे.”

आजच्या काळात तरुणांसमोर रोजगाराच्या समस्या असताना अशा जाचक नियमांमुळे नवीन तरुण या क्षेत्राकडे वळण्याचे टाळतील. परिणामी, पतसंस्थांच्या दैनंदिन ठेवी कमी होऊन सहकारी चळवळीला मोठा फटका बसेल, अशी भीतीही फेडरेशनने व्यक्त केली आहे.

आंबोलीत होणार भव्य अधिवेशन

हा विषय केवळ जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून राज्यव्यापी असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा फेडरेशनने राज्य फेडरेशनकडेही दाद मागितली आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांचे भव्य अधिवेशन २३ व २४ मे रोजी आंबोली येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या दोन दिवसीय अधिवेशनात कमिशन कपातीविरोधात विविध ठराव मंजूर केले जाणार आहेत. शासन स्तरावर सहकार मंत्र्यांकडे हा विषय मांडून कमिशन पुन्हा ३ टक्के पूर्ववत करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे.

 

शासनस्तरावर जोरदार प्रयत्न करणार – सुनिल राऊळ

 

“पिग्मी एजंटांच्या न्याय्य हक्कासाठी आम्ही शासन स्तरावर जोरदार मागणी करणार आहोत. जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या अधिवेशनास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.”

— श्री. सुनील राऊळ, अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन