‘तिमिरातुनी तेजाकडे’ संस्थेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
सिंधुदुर्ग:राष्ट्रीय जनगणना २०२६ च्या प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) स्वतंत्र रकाना उपलब्ध करून देण्यात यावा, या मागणीसाठी ‘तिमिरातुनी तेजाकडे’ या सामाजिक संस्थेच्या वतीने आक्रमक पाऊल उचलण्यात आले आहे. यासंदर्भात संस्थेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती आरती देसाई यांना नुकतेच लेखी निवेदन देण्यात आले.
देशात दर दहा वर्षांनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि जातिनिहाय जनगणना करण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत ओबीसी प्रवर्गासाठी अद्याप स्वतंत्र कॉलम नसल्याचे समोर आले आहे. जोपर्यंत या प्रवर्गाची नेमकी लोकसंख्या स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत विविध शैक्षणिक योजना, शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि विकासात्मक धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अशक्य आहे. संसाधनांचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी ओबीसींची अद्ययावत आकडेवारी असणे ही काळाची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय पाठपुराव्याची मागणी
भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्याकडे जिल्ह्याच्या मुख्य समन्वयकाच्या माध्यमातून तातडीने योग्य तो पत्रव्यवहार करावा, अशी विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ‘तिमिरातुनी तेजाकडे’ या संस्थेचे अध्यक्ष श्री. सचिन यशवंत रेडकर यांनी या मोहिमेबाबत माहिती देताना सांगितले की, केवळ जिल्हा मुख्यालयीच नव्हे, तर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील तहसीलदारांनाही संस्थेच्या माध्यमातून व हितचिंतकांद्वारे अशाच स्वरूपाची निवेदने देण्यात आली आहेत.
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना संस्थेचे पदाधिकारी ॲडव्होकेट प्रदीप मिठबावकर, अजय मयेकर, महेश वाईरकर आणि बाबुराव मसूरकर उपस्थित होते. या मागणीकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन जनगणनेच्या अर्जात बदल करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
