USCIS च्या नव्या नियमांमुळे इमिग्रेशन प्रक्रियेत विलंब; अर्जदारांची वाढणार छाननी

FBI च्या अपग्रेडेड तपासणी प्रणालीमुळे फिंगरप्रिंट पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश
ग्रीन कार्ड, नागरिकत्व आणि वर्क परमिट अर्जांवर परिणाम होण्याची शक्यता

युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने (USCIS) नव्या तपासणी प्रक्रियेअंतर्गत अनेक प्रलंबित अर्जांसाठी फिंगरप्रिंट्स पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. FBI च्या सुधारित पार्श्वभूमी तपासणी प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे. या बदलामुळे ग्रीन कार्ड, नागरिकत्व, आश्रय आणि रोजगार परवानगीसाठीच्या अर्जांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इमिग्रेशन वकिलांनी यामुळे अर्जदारांची अधिक छाननी होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांनंतर इमिग्रेशन प्रक्रियेत आणखी कडकपणा वाढल्याचे मानले जात आहे.


नवी दिल्ली : युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS)ने एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस लागू केलेल्या नव्या तपासणी प्रोटोकॉलमुळे इमिग्रेशन प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI)च्या अद्ययावत पार्श्वभूमी तपासणी प्रणालीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांसाठी फिंगरप्रिंट्स पुन्हा सादर करावे लागणार आहेत.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाणारे हे नवीन तपासणी नियम विविध इमिग्रेशन अर्जांवर लागू करण्यात आले आहेत. यात ग्रीन कार्डसाठी कायमस्वरूपी निवास अर्ज, नागरिकत्वासाठी अर्ज, आश्रय अर्ज आणि रोजगार अधिकृतता विनंत्या यांचा समावेश आहे. या बदलांमुळे अर्ज प्रक्रिया मंदावण्याची शक्यता असल्याचे इमिग्रेशन वकिलांनी सांगितले.

इमिग्रेशन कायदा क्षेत्रातील अनेक फर्म्सनुसार, सर्वात मोठा बदल म्हणजे २७ एप्रिलपूर्वी बायोमेट्रिक्स सादर केलेल्या प्रलंबित अर्जांवरही नव्याने पार्श्वभूमी तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे आधीच प्रक्रियेत असलेल्या अर्जांनाही पुन्हा तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे.

USCIS ने अधिकृतपणे कोणताही प्रणालीस्तरीय विलंब जाहीर केलेला नसला तरी, अनेक इमिग्रेशन वकिलांचे म्हणणे आहे की FBI कडून अद्ययावत मंजुरी मिळेपर्यंत विविध श्रेणीतील अर्जांवरील निर्णय प्रक्रिया मंदावली आहे.

इमिग्रेशन वकिलांनी या विस्तारित तपासणी प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. नव्या प्रणालीमुळे अर्जदारांच्या भूतकाळातील किरकोळ किंवा ऐतिहासिक नोंदींचीही तपासणी केली जाऊ शकते, जरी त्या प्रकरणांत कोणतीही दोषसिद्धी झाली नसली तरी. त्यामुळे काही अर्जदारांना अतिरिक्त चौकशी आणि पुनरावलोकनाला सामोरे जावे लागू शकते.

काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या नव्या उपाययोजनांचा परिणाम विशेषतः आधीपासूनच अधिक तपासणीच्या कक्षेत असलेल्या देशांतील स्थलांतरितांवर अधिक होऊ शकतो. FBI ची नाव-तपासणी प्रणाली अर्जदारांच्या नावांच्या विविध स्वरूपांचा आणि ध्वन्यात्मक स्पेलिंगचाही शोध घेते. तपासाशी संबंधित फाइल्समध्ये अप्रत्यक्ष उल्लेख आढळल्यास अतिरिक्त मॅन्युअल तपासणी केली जाऊ शकते.

इमिग्रेशन प्रक्रियेत करण्यात आलेले हे बदल ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात सुरू झालेल्या कडक धोरणांचा पुढील भाग मानले जात आहेत. त्या काळात बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात आल्या होत्या आणि कायदेशीर इमिग्रेशन प्रक्रियेवरही अधिक छाननी वाढवण्यात आली होती.