खर्च कपातीसाठी सरकारकडून कठोर पावले
AI तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर
न्यूझीलंड सरकारने सार्वजनिक खर्च कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. 2029 पर्यंत सुमारे 9 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या कमी करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निकोला विलिस यांनी केली. सरकारच्या मते या निर्णयामुळे अब्जावधी डॉलर्सची बचत होणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. मात्र या घोषणेनंतर विरोधक आणि कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
ऑकलंड : न्यूझीलंड सरकारने सार्वजनिक खर्चात कपात करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. 2029 च्या मध्यापर्यंत सुमारे 9 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निकोला विलिस यांनी केली. हा आकडा सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण नोकऱ्यांच्या जवळपास 14 टक्के इतका आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील काही वर्षांत सुमारे 2.4 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 1.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी बचत होणार असल्याचे विलिस यांनी सांगितले. त्यांनी ऑकलंड येथे व्यावसायिक परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली.
सरकार बहुतेक सार्वजनिक विभागांच्या बजेटमध्ये सलग तीन वर्षे कपात करणार असून अनेक विभागांचे एकत्रीकरणही केले जाणार आहे. सध्या असलेल्या 39 सरकारी विभागांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. सरकारच्या मते सार्वजनिक सेवा विभाग आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरात मागे पडत आहेत.
सध्या वेलिंग्टन येथे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. डिसेंबर 2025 मध्ये सार्वजनिक सेवकांची संख्या सुमारे 63 हजार होती. ती कमी करून जवळपास 55 हजारांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
मात्र सरकारने स्पष्ट केले की लष्कर, शिक्षक आणि डॉक्टर यांना या कपातीमधून सूट देण्यात येणार आहे. तसेच तातडीने कर्मचारी कपात केली जाणार नसून कोणत्या विभागांवर परिणाम होईल याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, विरोधी पक्ष आणि कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लेबर पार्टी आणि विरोधी पक्षनेते ख्रिस हिपकिन्स यांनी सरकारी सेवांवर याचा गंभीर परिणाम होईल असा आरोप केला आहे.
हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाला “जाणीवपूर्वक केलेला विनाश” असे संबोधले आहे. तर पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी अधिक कार्यक्षम सार्वजनिक व्यवस्था उभी करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारचे नवीन बजेट मे महिन्याच्या अखेरीस सादर होणार असून त्यामध्ये अनेक सरकारी विभागांच्या निधीत 2 टक्के कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास पुढील दोन वर्षांत दरवर्षी 5 टक्के कपात करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
