जनहित याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार
2027 ची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात होणार
आगामी जनगणनेत जात गणना समाविष्ट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की यात काहीही चुकीचे नाही. सरकारला मागासवर्गीयांची संख्या आणि त्यांच्या कल्याणासाठी आवश्यक उपाययोजना समजण्यासाठी अशी माहिती महत्त्वाची असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 2027 मध्ये होणारी जनगणना ही भारतातील पहिली पूर्णतः डिजिटल जनगणना असणार असून त्यात व्यापक जात गणना देखील समाविष्ट असेल.
नवी दिल्ली : आगामी जनगणनेमध्ये जात गणना समाविष्ट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की या निर्णयात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नाही.
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की जात विषयक पुरेशी माहिती सरकारकडे आधीच उपलब्ध आहे, त्यामुळे नव्याने जात गणना करण्याची आवश्यकता नाही.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, धोरणात्मक निर्णय सरकारच्या अधिकारात येतात आणि मागासवर्गीयांची संख्या व त्यांच्या कल्याणासाठी आवश्यक योजना ठरवण्यासाठी अशी माहिती उपयुक्त ठरते.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, “मागासवर्गीयांमध्ये किती लोक आहेत आणि त्यांच्यासाठी कोणत्या कल्याणकारी उपाययोजना कराव्यात हे सरकारला माहित असणे आवश्यक आहे.”
याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की जात आधारित जनगणना करायची की नाही हा पूर्णतः धोरणात्मक मुद्दा आहे.
दरम्यान, 2027 ची जनगणना ही भारतातील 16 वी राष्ट्रीय जनगणना असेल. विशेष म्हणजे ही जनगणना 1931 नंतरची पहिली व्यापक जात गणना आणि देशातील पहिली पूर्णतः डिजिटल जनगणना असेल.
या निर्णयामुळे सरकारच्या सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांसाठी अधिक अचूक डेटा उपलब्ध होणार असल्याचे मानले जात आहे.
