सोने खरेदीबाबत करण्यात आलेल्या विधानामुळे सुवर्णकार आणि दागिने उद्योगाशी संबंधित कामगारांमध्ये चिंता वाढली आहे. विझियानगरम सुवर्णकार संघटनाने केंद्र सरकारकडे याबाबत नवीन स्पष्टीकरण जारी करण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या सोन्याच्या किमतींमुळे आधीच मंदीचा सामना करणाऱ्या या क्षेत्राला मोठा फटका बसत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. राज्यभरातील सुवर्णकार आणि उत्पादन युनिटमधील कामगार गेल्या काही दिवसांपासून विविध ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. ऑर्डर कमी झाल्याने हजारो कारागिरांच्या रोजगारावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सुवर्णकार संघटनांची केंद्र सरकारकडे मागणी
विझियानगरम : विझियानगरम सुवर्णकार संघटनाचे अध्यक्ष बंगारू डेमुल्लू आणि सरचिटणीस थोलेती संतोष यांनी केंद्र सरकारला सोने खरेदीबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. दागिने उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या कामगारांचे हित जपण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे त्यांनी सांगितले.
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष करी वेणुमाधव यांच्या आवाहनानंतर गेल्या आठवड्यापासून राजम, चीपुरुपल्ली, विझियानगरम आणि इतर भागांमध्ये सुवर्णकार आणि उत्पादन युनिटमधील कामगार आंदोलन करत आहेत.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बंगारू डेमुल्लू यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वर्षभर सोने खरेदी टाळण्याच्या विधानामुळे उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच उद्योग मंदीत असताना या विधानामुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद आणखी कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
ऑर्डर घटल्याने हजारो कारागिरांच्या रोजगारावर परिणाम
संघटनेचे प्रतिनिधी मानेपल्ली आदिनारायण, अप्पलाबत्तुला सोमराजू आणि कोसुरू प्रसाद यांनी सरकारने सुवर्णकारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करावा, अशी मागणी केली. विशेषतः श्रेणी-3 शहरे आणि अर्ध-शहरी भागांमध्ये कॉर्पोरेट ज्वेलरी दुकानांच्या वाढत्या प्रभावामुळे पारंपरिक कारागिरांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संघटनेच्या सदस्यांनी विझियानगरमच्या आमदार अदिती विजया लक्ष्मी गजपती राजू यांना निवेदन देत त्यांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची विनंती केली.
संघटनेच्या मते, पंतप्रधानांच्या विधानानंतर सुमारे 2,500 सोनारांच्या रोजीरोटीवर परिणाम झाला असून ऑर्डरमध्ये मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून उद्योगाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
प्रहार डिजिटल
