रत्नागिरी : काजू उत्पादन, प्रक्रिया, निर्यात आणि संशोधनाशी संबंधित प्रकल्पांबाबत सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या “काजू कोकणात पिकणार… नफा मात्र कोल्हापुरात जाणार?” या पोस्टमुळे गैरसमज निर्माण होत असून त्यामध्ये मांडण्यात आलेली माहिती वस्तुस्थितीपासून दूर असल्याचे स्पष्टीकरण रत्नागिरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संदीप सुर्वे यांनी दिले आहे.
महाराष्ट्र काजू परिषदेकडून ऑक्टोबर २०२५ मध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या तिन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे MIDC क्षेत्रामध्ये जागेची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीत काजू बाजार समिती, निर्यात केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, प्रक्रिया प्रकल्प, गोदाम व संबंधित पायाभूत सुविधा उभारणीचा समावेश होता. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी २५ एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील पर्यायांचाही विचार करण्यात आला होता.
सुर्वे म्हणाले, कोल्हापूर येथील हलकर्णी MIDC परिसरात मे २०२६ मध्ये जागा मंजुरीची प्रक्रिया पुढे गेली असली, तरी याचा अर्थ सर्व प्रकल्प कोल्हापूरला स्थलांतरित होत आहेत किंवा कोकण वगळला जात आहे, असा होत नाही. कोकणातील काजू क्षेत्रासाठी स्वतंत्र पातळीवर प्रयत्न सुरू असून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील जागा उपलब्धतेसाठीचा पाठपुरावा कायम आहे. कोल्हापूरमधील मंजुरी ही व्यापक राज्यस्तरीय काजू विकास आराखड्याचा एक भाग आहे.
सोशल मीडियावरील काही पोस्टमध्ये “कोकणातील काजू, पण संशोधन आणि निर्यात केंद्र कोल्हापूरला” असा आरोप करण्यात आला आहे; मात्र प्रत्यक्षात महाराष्ट्र काजू परिषदेने सुरुवातीपासूनच तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये सुविधा उभारणीचा विचार मांडला होता. त्यामुळे कोकणाच्या हिताला डावलण्यात आले किंवा सर्व आर्थिक लाभ कोल्हापूरकडे वळवण्यात आले, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे असल्याचे सुर्वे यांनी स्पष्ट केले.
काजू उत्पादनात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचे राज्यात महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात क्षमता आणि मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी कोकणात सक्षम सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याची भूमिका महाराष्ट्र काजू परिषद आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी सातत्याने मांडली आहे. त्यासाठी रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमधील प्रस्तावित जागांबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
या विषयाकडे प्रादेशिक संघर्षाच्या दृष्टीने न पाहता राज्यातील काजू क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत काजू उद्योगाची साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही सभापती संदीप सुर्वे यांनी सांगितले.
