अंतरिम व्यापार कराराच्या अंतिम टप्प्यात वाटाघाटी
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी नवी दिल्लीत चार दिवसांच्या बैठकीत अंतरिम व्यापार कराराच्या अंतिम स्वरूपावर चर्चा करत आहेत. बाजारपेठ प्रवेश, सीमाशुल्क, गुंतवणूक आणि आर्थिक सुरक्षेसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर विचारविनिमय होणार आहे. बदलत्या अमेरिकन टॅरिफ धोरणामुळे करारातील काही बाबींवर नव्याने विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या चर्चेकडे उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.
टॅरिफ धोरणातील बदलांमुळे करारात फेरविचाराची शक्यता
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाटाघाटींना वेग देण्यासाठी दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी चार दिवसीय बैठकीसाठी एकत्र आले आहेत. या बैठकीत अंतरिम व्यापार कराराच्या अंतिम तपशीलांवर चर्चा केली जात असून व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) पुढे नेण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करत आहेत, तर भारताकडून वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन आणि मुख्य वार्ताकार प्रतिनिधित्व करत आहेत. बाजारपेठ प्रवेश, नॉन-टेरिफ उपाय, सीमाशुल्क, व्यापार सुलभीकरण, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि आर्थिक सुरक्षा यांसारखे विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.
यापूर्वी दोन्ही देशांनी व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी एक फ्रेमवर्क निश्चित केले होते. या कराराच्या पुढील टप्प्यात कायदेशीर मसुदा अंतिम करण्याचे काम अपेक्षित आहे. या फ्रेमवर्कमुळे व्यापक व्यापार करारासाठी दोन्ही देशांची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित झाली होती.
कराराच्या प्रारूपानुसार अमेरिकेने भारतावरील काही शुल्कांमध्ये कपात करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, अमेरिकेतील टॅरिफ धोरणात झालेल्या बदलांमुळे परिस्थितीत मोठा बदल झाला. अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व देशांवर 10 टक्के शुल्क लागू करण्यात आले, ज्याचा परिणाम सुरू असलेल्या वाटाघाटींवर झाला.
या बदलांमुळे यापूर्वी नियोजित काही बैठकांना विलंब झाला होता. एप्रिल 2026 मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर आता 1 ते 4 जूनदरम्यान होणारी बैठक त्या प्रक्रियेला पुढे नेणार आहे. बदललेल्या परिस्थितीमुळे करारातील काही अटींवर दोन्ही देश नव्याने विचार करू शकतात.
फ्रेमवर्कनुसार भारताने अमेरिकन औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच खाद्य आणि कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्याचा किंवा हटवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यामध्ये धान्यजन्य उत्पादने, ट्री नट्स, फळे, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स यांसह विविध उत्पादनांचा समावेश आहे.
याशिवाय भारताने पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर किमतीची अमेरिकन ऊर्जा उत्पादने, विमाने, विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या कलम 301 चौकशी अंतर्गत भारतासह काही देशांविरोधात तपास सुरू करण्यात आला आहे. भारताने या आरोपांचे खंडन करत चौकशी मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
2025-26 आर्थिक वर्षात अमेरिका हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला. या कालावधीत अमेरिकेला भारताची निर्यात 87.3 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली, तर अमेरिकेतून आयात 52.9 अब्ज डॉलर झाली. भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष 34.4 अब्ज डॉलर इतका नोंदवला गेला.
