कृष्णा आणि गोदावरी पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर सरकारची ठाम भूमिका
शेतकरी, सिंचन आणि गृहनिर्माण योजनांवर सरकारचा भर
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी कृष्णा आणि गोदावरी नदीच्या पाण्यातील राज्याच्या हक्काच्या वाट्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी कल्याण, धान खरेदी आणि सिंचन क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कलेश्वरम प्रकल्पातील त्रुटी दूर करण्यासाठी काम सुरू असून प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पालाही गती देण्यात येत आहे. तसेच इंदिरम्मा इंदलू गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत लाखो घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
हैदराबाद : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी कृष्णा आणि गोदावरी नदीच्या पाण्यातील तेलंगणाच्या हक्काच्या वाट्यासाठी तसेच प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार ठामपणे प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. राज्य स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी सरकारच्या विविध योजनांबाबत माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कृष्णा आणि गोदावरी पाणीवाटपाशी संबंधित प्रश्न कोणत्याही स्तरावर प्रभावीपणे आणि राजकीय परिपक्वतेने मांडले जातील. पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात सुरू करण्यात आलेले अनेक सिंचन प्रकल्प अद्याप अपूर्ण राहिल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून सिंचन क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले की, प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तुम्मिडीहट्टी बॅरेज उभारणीबाबत पत्र पाठविण्यात आले आहे. लवकरच या प्रकल्पासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
रेवंत रेड्डी यांनी कलेश्वरम प्रकल्पातील संरचनात्मक त्रुटींवर भाष्य करताना सांगितले की, सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पात काही वर्षांतच बिघाड निर्माण झाला. त्यामुळे मेडिगड्डा, अन्नाराम आणि सुंदिला बॅरेजच्या दुरुस्तीचे काम सध्याच्या सरकारला हाती घ्यावे लागले आहे.
शेती क्षेत्रासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला असल्याचे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, गेल्या ३० महिन्यांत शेतकरी कल्याणासाठी १.५६ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. रायथू भरोसा योजनेअंतर्गत २७,५२९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. तसेच नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
सरकारकडून किमान आधारभूत किंमतीने (MSP) धान खरेदी केली जात असून शेतकऱ्यांना दलालांच्या शोषणापासून संरक्षण मिळत आहे. सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर ८२,८४० कोटी रुपयांची धान खरेदी केली असून चालू हंगामात ६३.६५ लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात ज्वारी आणि मक्याच्या लागवडीत लक्षणीय वाढ झाली असून अनुक्रमे १६ लाख आणि ४ लाख एकर क्षेत्रावर विक्रमी लागवड झाली आहे. सरकारने मका आणि ज्वारी खरेदीसाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय इंदिरम्मा इंदलू गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ४.५ लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत १ लाख घरे पूर्ण झाली असून उर्वरित घरे १७ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येणारी ही योजना देशासाठी आदर्श ठरत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
