आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी एनडीए सरकारने निवडणुकीत दिलेली अनेक महत्त्वाची आश्वासने अद्याप पूर्ण केलेली नसल्याचा आरोप सीपीआय(एम)ने केला आहे. सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही अनेक कल्याणकारी योजना अपूर्ण असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. महिलांसाठी आर्थिक मदत, बेरोजगारी भत्ता आणि विविध सामाजिक गटांसाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी न झाल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच सरकारच्या आर्थिक आणि खासगीकरण धोरणांवरही तीव्र टीका करण्यात आली. यामुळे राज्यातील जनतेच्या हिताला धक्का बसत असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.
निवडणूक आश्वासनांवरून सरकारला धारेवर
विजयवाडा : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) [CPI(M)] ने आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवर निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाचे राज्य सचिव व्ही. श्रीनिवास राव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही “सुपर सिक्स” कार्यक्रमांतर्गत दिलेल्या अनेक महत्त्वाच्या वचनांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
महिलांसाठी मासिक आर्थिक सहाय्य, बेरोजगारी भत्ता, बीसी, एससी, एसटी आणि अल्पसंख्याकांसाठी पेन्शन, भाडेकरू शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना आणि घरकुलांशी संबंधित आश्वासने अद्याप पूर्ण न झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच काही योजना सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी अंशतःच झाल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
खासगीकरण आणि शेतकरी प्रश्नांवरही टीका
सीपीआय(एम) नेत्यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरणाला चालना दिली जात असल्याचा आरोप करत सार्वजनिक सेवा आणि जमिनींचे वाटप कॉर्पोरेट हितासाठी केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचत असल्याचा दावा करण्यात आला.
शेतकऱ्यांना पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने, नुकसानभरपाई देण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे आणि प्रभावी पीक विमा सहाय्याच्या अभावामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याशिवाय सिंचन प्रकल्प, अमरावती विकास योजना आणि इतर पायाभूत प्रकल्प संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला.
पक्षाने प्रलंबित शुल्क परतावा, सरकारी आरोग्य योजनांतील देयके, वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील खासगीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करत सरकारने कल्याण, रोजगारनिर्मिती आणि धर्मनिरपेक्ष प्रशासनावर अधिक भर द्यावा, अशी मागणी केली.
