KIADB च्या नव्या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्रात विकासाला वेग
बेंगळुरूतील महागड्या रिअल इस्टेटला दिलासा मिळण्याची शक्यता
कर्नाटक सरकारने औद्योगिक क्षेत्रातील बांधकाम नियमांमध्ये मोठा बदल करत फ्लोर एरिया रेशो (FAR) वाढवला आहे. कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड (KIADB) ने FAR ची मर्यादा 3.25 वरून 5.2 पर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक भूखंडांवर उंच इमारती बांधण्यास परवानगी मिळणार असून बांधकाम क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. बेंगळुरूतील वाढत्या घरांच्या किमती आणि मागणी लक्षात घेता हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बेंगळुरू : कर्नाटकच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड (KIADB) ने औद्योगिक क्षेत्रांतील फ्लोर एरिया रेशो (FAR) वाढवून 3.25 वरून 5.2 पर्यंत केला आहे.
या नव्या नियमांनुसार रस्त्यांच्या रुंदीच्या आधारावर FAR निश्चित करण्यात आला आहे. 30 मीटरपेक्षा जास्त रुंद रस्त्यांवर 5.2 FAR पर्यंत बांधकाम करता येईल. 24 ते 30 मीटर रस्त्यांसाठी 4.8 FAR, 18 ते 24 मीटरसाठी 4.0 FAR आणि 12 ते 18 मीटरसाठी 3.6 FAR मंजूर करण्यात आला आहे. 12 मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर 2.45 ते 2.8 FAR दरम्यान परवानगी दिली जाईल.
FAR म्हणजे काय?
FAR म्हणजे जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ किती आहे हे दर्शवणारा गुणोत्तर आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या इमारतीचे एकूण बांधकाम क्षेत्र 3000 चौ.मी. आणि जमीन 1500 चौ.मी. असेल तर FAR 2.0 होतो. या प्रमाणामुळे इमारतीची उंची आणि मजल्यांची संख्या निश्चित केली जाते.
नव्या धोरणामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक उंच इमारती आणि जास्त मजले बांधण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे एकाच जमिनीवर अधिक फ्लॅट्स तयार होऊन गृहनिर्माण पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे.
बेंगळुरू शहरात वाढती लोकसंख्या, रोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक विकासामुळे रिअल इस्टेटची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. PropTiger च्या Q1 2026 अहवालानुसार, मुंबईनंतर बेंगळुरू हे भारतातील दुसरे सर्वात महागडे शहर ठरले आहे. येथे सरासरी किंमत सुमारे 9,785 रुपये प्रति चौरस फूट इतकी आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, FAR वाढवल्यामुळे पुरवठा वाढेल आणि किमतींवर काही प्रमाणात दबाव कमी होऊ शकतो. मात्र विकासकांना जास्त उंचीचे बांधकाम करण्यासाठी सरकारला प्रीमियम फी भरावी लागणार आहे. त्यामुळे या खर्चाचा परिणाम अखेर खरेदीदारांवरही होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
