१७ लाखांच्या बिलांवर कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्या!
त्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होणार! संबंधित ठेकेदारही पोलिसांच्या रडारवर येणार
सिंधुनगरी प्रतिनिधी
एका व्यक्तीने कार्यकारी अभियंतांच्या खोट्या सह्या करून पाच ठेकेदारांची कामाची बिले व अनामत रकमेची बिले काढण्याचा गंभीर प्रकार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये उघडकीस आला आहे. प्रशासकीय राजवट असताना 17 लाख 19 हजार रुपयांची पाच ठेकेदारांच्या तेरा बिलांवर त्या व्यक्तीने बांधकाम कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांच्या खोट्या सह्या केल्याचे समोर आले आहे. यातील एका बिलाचे 676,588 रुपयाचे बिल मंजूर होऊन ही रक्कम एका ठेकेदाराला दिले गेली आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिले आहेत. अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दादा साईल, सभापती संतोष साठविलकर, सभापती रितेश राऊळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौ शितल कबतुरे पुंड उपस्थित होते.
दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे काम करणाऱ्या पाच ठेकेदारांच्या तेरा बिलांसाठी खोट्या सह्या करणारी ती व्यक्ती प्रशासनाने शोधून काढले आहे. व त्याच्यावर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी 18 मे 2026 रोजी आदेश दिले आहेत. या बिलांवर खोट्या सह्या करणारा तो संशयित आरोपी विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदार व या सर्व बिलांच्या फाइल्स ज्याच्याकडे होत्या तो बांधकाम कर्मचारी दोषी आहेत की नाही हे पोलीस तपासात उघड होईल, असेही जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामात यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. ते पाच ठेकेदार कोण आहेत याबाबतची माहिती पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाल्यानंतर उघड होईल असेही ते म्हणाले. गुन्हा दाखल होण्यास विलंब होत आहे कारण ज्यांच्या सह्या केल्या ते कार्यकारी अभियंता २८ जून पर्यंत सुट्टीवर आहेत. ते या पदावर हजर झाल्यानंतर ते पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करतील असेही श्री प्रमोद कामत यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद मधील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची खोट्या सह्या करून प्रशासनाची फसवणूक करणे हा गंभीर प्रकार आहे. याबाबतची गंभीर दखल बांधकाम सभापती उपाध्यक्ष दादा साईल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होईल, यात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, ठेकेदार असोत किंवा जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी असो त्या सर्वांवर पोलीस तपासात जे उघड होईल त्यानुसार कारवाई होईल असे स्पष्ट मत प्रमोद कामात यांनी व्यक्त केले.
१६ फेब्रुवारी रोजी प्रकरण उघडकीस.
ठेकेदारांच्या बिलांवर आपल्या खोट्या मारल्याचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांच्या १६ फेब्रुवारी रोजी लक्षात आले. ज्यावेळी अनामत रकमेची पाच ठेकेदारांची तब्बल १२ बिलांवर खोट्या सह्या करण्यात आल्याचे लक्षात आले, याबाबत ची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देताच त्यांनी तातडीने याप्रकरणी चौकशी अधिकारी नेमले. ही चौकशी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे न देता थेट ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उदय पाटील यांचेकडे देण्यात आली. त्यानी याप्रकरणी तातडीने चौकशी पूर्ण करून चौकशी अहवाल सादर केला. त्यानंतर या फाईलवर ज्या ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सह्या केल्या होत्या त्यांना नोटीसा देऊन त्यांचे खुलासे मागविण्यात आले. या सर्व प्रकरणात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कोणताही दोष नसल्याचे स्पष्ट झाले. बांधकाम विभागाच्या बिलांच्या फाइल्स संबंधित ठेकेदार व ठेकेदारांचे प्रतिनिधी हाताळत असतात. तालुक्यावरून आणलेली फाईल जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात ठेकेदारच घेऊन येतात अशी बाबही समोर आली. त्यामुळे यात जिल्हा परिषदेचे अधिकारी कर्मचारी दोषी नाहीत असे चौकशी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्या पाच ठेकेदारांच्या बिलांसाठी ज्या व्यक्तीने खोट्या सह्या केल्या त्याला दोषी धरण्यात आले असून त्याच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिली आहे. असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
