बिहारमधील बक्सर येथे एका तरुणाला जात विचारून मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन स्टेशन हाऊस ऑफिसर कमल नयन पांडे यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश पाटणा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पीडित व्यक्तीने अनेक वेळा तक्रार करूनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नव्हता. न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जात विचारून मारहाणीचा गंभीर आरोप
नवी दिल्ली : बक्सर जिल्ह्यातील मुरार पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन SHO कमल नयन पांडे यांच्याविरोधात एका व्यक्तीला बेदम मारहाण करून त्याचे दोन्ही पाय मोडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पीडित मनीष कुमार यांनी आपल्या तक्रारीत सांगितले की, 4 जुलै 2024 रोजी ते जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्यासाठी मित्राच्या दुकानात गेले होते.
दुपारी सुमारे 2 वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांचे वाहन तेथे आले. त्यावेळी कमल नयन पांडे यांनी त्यांची चौकशी केली. तक्रारीनुसार, जात समजल्यानंतर त्यांनी शिवीगाळ करत लाठीने मारहाण केली, ज्यामुळे त्यांच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली आणि फ्रॅक्चर झाले.
घटनेनंतर मनीष कुमार यांनी पोलिस ठाणे, पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रारी करून एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली. मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नाही. अखेर त्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्यायालयाची पोलिसांवर कठोर टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान मनीष कुमार यांनी फ्रॅक्चर असल्याचे सिद्ध करणारा एक्स-रे अहवाल न्यायालयात सादर केला. दुसरीकडे, बक्सरचे पोलिस अधीक्षक यांनी कुमार यांचे पाय तुटल्याचे मान्य केले, मात्र ते पावसात घसरल्यामुळे झाल्याचा दावा केला.
न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार यांनी पोलिसांचे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले. उपलब्ध वैद्यकीय पुरावे पोलिसांच्या दाव्याला समर्थन देत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, सामान्य नागरिक पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात विनाकारण इतका गंभीर आरोप करेल, यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की, उपलब्ध तथ्यांवरून तत्कालीन SHO यांनी गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. नागरिकाला मारहाण करणे हे कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याच्या अधिकृत कर्तव्याचा भाग नसल्याने अशा प्रकरणात कारवाईसाठी कोणत्याही विशेष सरकारी परवानगीची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पीडिताच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि कोणतीही व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असली तरी तिच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने इशारा दिला की, पोलिसांच्या अशा प्रकारच्या वर्तनावर वेळीच नियंत्रण आणले नाही तर जनतेचा विश्वास केवळ पोलिस व्यवस्थेवरच नव्हे तर न्यायव्यवस्थेवरही कमी होऊ शकतो. यानंतर न्यायालयाने मुरार पोलिसांना तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले असून बिहारचे पोलीस महासंचालक यांना तपास सीआयडीकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच, सीआयडी तपासाबाबत समाधान न झाल्यास पीडित व्यक्तीला सीबीआय चौकशीची मागणी करण्याची मुभा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. डीजीपींना 30 दिवसांच्या आत न्यायालयात अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रहार डिजिटल
