आंबा-काजू बागायतदारांना मिळाला न्याय; १२ तासांत २०९ कोटी मंजूर!
•अनघा निकम- मगदूम
आपण सत्तेत आहोत की विरोधी पक्षात आहोत हा सत्ताकारणाचा एक भाग असतो. पण ज्यांच्यामुळे आपण निवडून या विधिमंडळात पोहोचलो, त्या जनतेच्या समस्या जाणून त्या सभागृहात प्रभावीपणे मांडणे, त्यांना न्याय मिळवून देणे हेच लोकप्रतिनिधीचे खरे कर्तव्य असते. या जबाबदारीचे भान असणे हीच आजच्या लोकप्रतिनिधीची सर्वात मोठी ओळख आणि जनतेकडून मिळालेली खरी पावती म्हणावी लागेल.
हेच भान सातत्याने मनात ठेवून शिवसेनेचे कुडाळ-मालवणचे आमदार निलेश राणे विधिमंडळात कार्यरत असतात. त्यांच्या आक्रमक शैलीमुळे अनेकदा ते स्वतःच्या सत्तेलाच प्रश्न विचारत आहेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र सत्तेला अडचणीत आणणे हा त्यांचा उद्देश नसून, ज्यांच्या विश्वासावर आपण निवडून आलो त्या जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देणे हेच त्यांचे ध्येय असल्याचे त्यांच्या कामकाजातून सातत्याने दिसून येते.
महाराष्ट्राचे विधिमंडळ हे संपूर्ण राज्याचा आरसा मानले जाते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कोट्यवधी नागरिकांच्या अपेक्षा आणि समस्या घेऊन या सभागृहात येतात. त्या प्रश्नांवर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घडवून आणणे हेच लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचे खरे सार आहे. याच भूमिकेची सातत्याने जाणीव ठेवणाऱ्या आमदार निलेश राणे यांनी आपल्या आमदारकीच्या पहिल्याच कार्यकाळात अभ्यासपूर्ण मांडणी, स्पष्ट भूमिका आणि आक्रमक कार्यशैलीची वेगळी छाप संपूर्ण महाराष्ट्रावर उमटवली आहे.
यापूर्वी त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात खासदार म्हणून काम केले आहे. संसद आणि विधानसभा या दोन्ही सभागृहांच्या कार्यपद्धती वेगळ्या असल्या तरी लोकांसाठी काम करण्याची भावना एकच असते. याच भावनेतून त्यांनी आपल्या पहिल्याच आमदारकीच्या कार्यकाळातील दुसऱ्या पावसाळी अधिवेशनात आंबा आणि काजू बागायतदारांचा प्रलंबित प्रश्न अत्यंत प्रभावीपणे मांडला आणि त्यातून शासनाला तातडीचा निर्णय घ्यावा लागला.
खरे तर २००९ मध्ये ‘फयान’ चक्रीवादळानंतर कोकणातील हवामानाचा स्वभाव मोठ्या प्रमाणात बदलू लागला. त्यानंतर वारंवार आलेली चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस, कडाक्याची थंडी आणि हवामानातील बदल यांचा सर्वाधिक फटका आंबा आणि काजू या कोकणाच्या मुख्य नगदी पिकांना बसला. अनेक वर्षे बागायतदारांचे मोठे नुकसान होत राहिले. यंदा तर अनेक भागांत २० टक्के उत्पादनही शेतकऱ्यांच्या हाती आले नाही. त्यामुळे हजारो बागायतदार आर्थिक संकटात सापडले.
या पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय मंत्री तथा रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार नारायण राणे, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार दिपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, आमदार शेखर निकम, राज्यमंत्री योगेश कदम आणि किरण सामंत यांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन नुकसानभरपाईची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती.
मात्र जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडणारे सर्वात प्रभावी व्यासपीठ म्हणजे विधिमंडळ! बुधवारी पावसाळी अधिवेशनात आमदार निलेश राणे यांनी याच संसदीय अधिकाराचा प्रभावी वापर केला. सभागृहात त्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासमोर कृषी विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीतील त्रुटी निदर्शनास आणल्या. कृषी विद्यापीठाच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष, अधिकाऱ्यांकडून सादर झालेली माहिती आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची परिस्थिती यातील मोठी तफावत त्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडली. कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे वास्तव यामधील अंतर त्यांनी संपूर्ण सभागृहासमोर उघड केले.
त्यांच्या आक्रमक पण मुद्देसूद मांडणीमुळे सरकारला या प्रश्नाची तातडीने दखल घ्यावी लागली. चर्चेनंतर अवघ्या १२ तासांच्या आत राज्य शासनाने शासन निर्णय काढत २०९ कोटी १० लाख ६ हजार रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली. ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत कडाक्याची थंडी आणि अवेळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून इनपुट सबसिडी स्वरूपात मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रती हेक्टर २२,५०० रुपये दराने ही मदत थेट डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील १ लाख ३४ हजार २५१ शेतकऱ्यांना होणार आहे. एकूण ९२ हजार ३४२.७८ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीचा विचार करून मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ९८.४४ कोटी रुपये, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ७९.०५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे २०१३ नंतर प्रथमच आंबा आणि काजू उत्पादकांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. त्यामुळे हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही, तर कोकणातील बागायतदारांच्या दीर्घ संघर्षाला मिळालेला न्याय आहे. खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.
लोकप्रतिनिधी म्हणून केवळ प्रश्न उपस्थित करणे पुरेसे नसते; त्या प्रश्नावर सरकारकडून निर्णय घडवून आणणे हे अधिक महत्त्वाचे असते. आंबा-काजू बागायतदारांच्या प्रश्नावर आमदार निलेश राणे यांनी घेतलेली ठाम भूमिका, अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि त्यातून अवघ्या बारा तासांत शासनाकडून जाहीर झालेली २०९ कोटी रुपयांची मदत हा त्यांच्या आक्रमक कार्यशैलीचा ठोस परिणाम म्हणूनच पाहावा लागेल.
कोकणातील हजारो शेतकऱ्यांना आता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्यात आमदार निलेश राणे यांनी बजावलेली भूमिका ही केवळ एका राजकीय नेत्याची नव्हे, तर आपल्या मतदारांच्या विश्वासाला प्रामाणिक राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची असल्याचे या संपूर्ण घटनाक्रमातून अधोरेखित झाले आहे.
