गौरव पोंक्षे | माखजन
महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या प्राथमिक माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांचे २२ जून पासून आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरु आहे.अंशतः अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांना १ जून पासून वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा द्या ही मुख्य मागणी केली जात आहे.या मागणी कडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याने ७,८ जुलै रोजी शाळा बंद करून मोठ्या संख्येने आझाद मैदानावर उपस्थित राहण्याचा निर्णय शिक्षक समन्वय संघाने घेतला आहे.
आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या आंदोलनांला शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे,मंत्री गिरीष महाजन,आ.मनीषा कायंदे, आ. रोहित पवार, आदिंसह अनेकानी भेटी दिल्या.
मंत्री गिरीष महाजन,मंत्री दादाजी भुसे आझाद मैदानावर आले असता,शिक्षक समन्वक संघाकडून खंडेराव जगदाळे यांनी गतवर्षी च्या गिरीष महाजन यांच्या भाषणाची आठवण करून दिली.यापुढे टप्पे मागण्यासाठी शिक्षकांना आझाद मैदानावर यावे लागणार नाही असा मंत्री गिरीष महाजन यांनी सरकारकडून शिक्षकांना शब्द दिला होता.याची पुन्हा आठवण करून देण्यात आली.यावर गिरीष महाजन यानी दिलेला शब्द पाळला जाईल असे ही म्हटले.परंतु प्रत्यक्ष वाढीव टप्प्याची घोषणा व शासन निर्णय निघेपर्यंत शिक्षक समन्वय संघाचे समाधान होणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले.यासाठी ७ व ८ जुलै रोजी शिक्षकांना थेट शाळा बंद आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.
आझाद मैदानावर आलेल्या आ.रोहित पवार यांनी शासनाने ६ जुलै पर्यंत वाढीव टप्प्याचा निर्णय,करावा अन्यथा आर पार ची लढाई लढू,निर्णय लागेपर्यंत आपण आझाद मैदानात शिक्षकांसोबत असू असा शब्द दिला.
अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदान द्या या मागणी साठी सुमारे २००५ नंतर राज्यात विविध ठिकाणी ३५० हून अधिक आंदोलने झाली आहेत.परंतु शासन नेहमी अंशतः च निर्णय घेत आले आहे.
उग्र आंदोलन जेव्हा जेव्हा झाले,टोकाचा संघर्ष झाला त्याचं वेळी शिक्षकांना टप्पा वाढ मिळाली आहे हा इतिहास आहे.
महाराष्ट्रा सारख्या राज्यात शिक्षकांना आपल्या हक्काच्या पगारासाठी फळा खडू सोडून,रस्त्यावरची लढाई लढावी लागते,यासारखी दुसरी शोकांतिका नाही.राज्यात २००१ साली युती सरकार च्या काळात कायम विनाअनुदानित शाळा सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली.गेल्या २५ वर्षात हा शिक्षकांचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यात महायुती सरकार ला अंशतः यश आले आहे.राज्यातील सुमारे ६५ हजार अंशतः अनुदानित शिक्षकांना महायुती सरकार कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. राज्यातील काही प्राथमिक, माध्यमिक शाळा २०%, ४०%, ६०%, ८०% अशा विविध टप्प्यांवरती अनुदानावर आहेत तर उच्च माध्यमिक शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालयांना २०,४०,६०% वर सुरु आहेत.
प्रत्येक अंशतः अनुदानित शाळांना राहिलेले टप्पे हे नैसर्गिक टप्पा वाढीने द्यावेत ही मागणी प्रामुख्याने होत आहे. राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक,शिक्षकेतरांच्या सुमारे १५ संघटना एकत्र येत शिक्षक समन्वय संघ या बॅनर खाली ही हक्काची लढाई लढली जात आहे.या लढाईला अन्य संघटनानी देखील लेखी पत्र देऊन पाठिंबा दिला आहे. शासनाने यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली जात आहे.
