आ. दीपक केसरकर यांच्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
पावसाळा व वादळाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनाची तातडीची बैठक
बैठकीला विलंब करणाऱ्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना हक्कभंगाचा इशारा
सावंतवाडी । प्रतिनिधी :
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या विजेच्या खेळखंडोबावरून माजी मंत्री आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठकीत महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तीव्र शब्दांत धारेवर धरले. या बैठकीला महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अभिमन्यू राख आणि कार्यकारी अभियंता अरविंद वनमोरे वेळेत उपस्थित न राहिल्याने आम. केसरकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व त्यांना थेट हक्कभंगाचा इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतर अधिकारी तातडीने बैठकीत हजर झाले आणि त्यांनी झालेल्या विलंबाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली.
आमदार केसरकर यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत सवाल केला की, ‘गेल्या १४ दिवसांपासून दोडामार्गसह इतर ग्रामीण भाग अंधारात का आहेत? तुमच्याकडे यंत्रणा किंवा मनुष्यबळाचा अभाव आहे का? आणि ही वस्तुस्थिती राज्याच्या ऊर्जा विभागाला का कळवली गेली नाही?’ यावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, एका शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरू असल्याने त्यांना येण्यास उशीर झाला. तसेच, दोडामार्गची ३३ केव्ही मुख्य लाईन आता पूर्ववत झाली असून आंबोली, सह्याद्री पट्टा, मळगाव, तळवडे, निरवडे, मळेवाड आणि वेंगुर्ला रेडी भागातील वीज पुरवठा आज रात्री किंवा उद्या सकाळपर्यंत पूर्णपणे सुरळीत होईल, असे आश्वासन दिले.
बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी महावितरणच्या कारभारावर जोरदार आक्षेप घेतला. उप कार्यकारी अभियंत्यांकडे चारचाकी वाहन नसल्याने ते रात्रीच्या वेळी पाहणी करत नाहीत, अशी तक्रार लोकप्रतिनिधींनी केली; मात्र कार्यकारी अभियंत्यांनी वाहन उपलब्ध असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद सदस्या सुधा कवठणकर यांनी, स्थानिक कंत्राटी युवक महावितरणमध्ये जीव ओतून काम करतात पण त्यांना तुटपुंजा पगार मिळतो, तर कामचुकार अधिकारी लाखो रुपये पगार घेतात, असा संताप व्यक्त केला.
वन विभागाच्या भूमिकेवर लोकप्रतिनिधींचे प्रश्न
या आढावा बैठकीत वन विभागाच्या धोरणावरही मोठी चर्चा झाली. दोडामार्ग तालुक्यात झाडांच्या फांद्या वेळीच छाटू न दिल्याने त्या वीज तारांवर पडल्या आणि ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली, असा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला. वीज वाहिन्यांना अडथळा ठरणार्या फांद्या तोडल्यास वन विभागाकडून थेट गुन्हे (केसेस) दाखल केले जातात, मात्र दुसरीकडे होणारी मोठी जंगलतोड वन विभागाला दिसत नाही का? असा सवाल करत उपस्थित नेत्यांनी दीपक केसरकर यांचे लक्ष वेधले.
इतर विभागांचीही झाली झाडाझडती
बैठकीत केवळ महावितरणच नव्हे तर इतर विभागांनाही लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख व माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. याशिवाय गणेशप्रसाद गवस, नारायण राणे, दिनेश गावडे, मंगेश तळवणेकर, नंदन वेंगुर्लेकर आणि सचिन देसाई यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक समस्यांवरून अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले.
या बैठकीला नगराध्यक्षा सौ. श्रद्धाराजे भोंसले, सभापती सुस्मिता जाधव, मुख्याधिकारी विनायक औंधकर, प्रांताधिकारी विरसिंग वसावे, तहसीलदार श्रीधर पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य सुदन कवठणकर, पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र गांवकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख बबन राणे, युवासेना तालुकाप्रमुख क्लेटस फर्नांडीस, चंद्रकांत जाधव, संजय गावडे, मळगावचे प्रशासक हनुमंत पेडणेकर, महेश खानोलकर, बाळा जाधव, बाळ बोर्डेकर, निवृत्त कामगार अधिकारी शेखर पाडगांवकर, शिवसेना दोडामार्ग तालुकाप्रमुख गणेशप्रसाद गवस, शिरशिंगेचे सरपंच दीपक राऊळ, वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष संजय लाड, नगरसेवक अजय गोंदावळे, देव्या सुर्याजी, उभादांडा जि.प. सदस्य संजय गावडे, माजी जि.प. सदस्य मंगेश तळवणेकर आणि राजू पनवेलकर उपस्थित होते. यासोबतच महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम, नगर परिषद, वन विभाग, महसूल, पोलीस आणि कृषी विभागाचे सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
कामाला लागा सर्वतोपरी सहकार्य करेन : आ. दीपक केसरकर
आमदार दीपक केसरकर यांनी महावितरणला तात्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश देत, यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच उद्याच (बुधवारी) राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्र्यांसोबत या गंभीर विषयावर तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली असून, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी या सर्व समस्यांची सविस्तर माहिती त्या बैठकीत मांडावी, असे निर्देश दिले आहेत.
