मसुरे | झुंजार पेडणेकर : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या ऑनलाईन भरती प्रक्रीयेतुन सुरक्षारक्षक, वाहनचालक, नाबार्डकडील राज्यस्तरीय कार्यबलाच्या अहवालातील प्रकरण ५ मध्ये नमूद वरिष्ठ व्यवस्थापन, मध्य व्यवस्थापन व कनिष्ठ व्यवस्थापनामधील पदे, विशेष / तांत्रिक पदे वगळण्यात आली आहेत. या धर्तीवर चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई पद वगळण्यास शासन मान्यता देण्यात मिळाली आहे.
शासन निर्णया नुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शिपाई पदाकरीता किमान शैक्षणिक अर्हता
१२ वी उत्तीर्ण अशी असणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने चतुर्थश्रेणी संवर्गातील शिपाई पदाची भरती प्रक्रीया राबविताना लेखी परीक्षेकरीता ७० गुण व मौखिक परीक्षेसाठी ३० गुण निश्चित करावे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरती प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता राखली जाणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने बँकेने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरतीसाठी बँक स्तरावरुन ऑफलाईन पध्दतीने उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेणे अनिवार्य राहील. बँकेने अशी परिक्षा अनुभवी व तज्ञ एजन्सीमार्फत घेणे आवश्यक राहील असे य शासन निर्णयात स्पस्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या चतुर्थ श्रेणीतील पदभरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना १०० टक्के प्राधान्य देण्यात यावे. तथापि, या श्रेणीतील पदभरतीकरीता स्थानिक उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास या जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांमधुन भरता येतील.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या ऑनलाईन पदभरती प्रक्रियेतुन चतुर्थश्रेणीतील शिपाई पद वगळण्याबाबत तसेच त्यांना या भरतीमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत शासनास निवेदन प्राप्त झाले होते. सदर निवेदनाच्या अनुषंगाने शासन पुरक पत्रान्वये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या ऑनलाईन भरती प्रक्रीयेमधुन शिपाई पद वगळण्याबाबत, सदर पदाची शैक्षणिक अर्हता, भरती प्रक्रीयेसाठी परीक्षा पध्दत तसेच या भरती प्रक्रियेमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, त्यानुषंगाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडुन शिपाई पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेच्या गुणांबरोबर मुलाखतीसाठी देखील काही गुण राखुन ठेवण्याची राज्य शासनास विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने शासनाने सुधारणा केल्या आहेत.
