अतिरिक्त आयात शुल्क बेकायदेशीर ठरल्याने कंपन्यांना मोठा दिलासा
अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पीय तुटीतही पुन्हा वाढ झाल्याचे आकडे स्पष्ट
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा मोठा भाग रद्द केल्यानंतर सरकारला अब्जावधी डॉलरची शुल्करक्कम परत करावी लागली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर परतावा देण्यात आला असून त्याचा परिणाम सरकारी महसुलावरही झाला आहे. ताज्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीत शुल्क परताव्यात मोठी वाढ आणि अर्थसंकल्पीय तुटीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, व्हाईट हाऊस नव्या टॅरिफ धोरणाची तयारी करत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. या प्रस्तावित निर्णयाचा भारतासह अनेक देशांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अतिरिक्त आयात शुल्काच्या (टॅरिफ) मोठ्या भागाला अवैध ठरवल्यानंतर अमेरिकन सरकारला कंपन्यांना अब्जावधी डॉलरचा परतावा करावा लागला आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या चालू आर्थिक वर्षात सरकारने ८१ अब्ज डॉलर इतका टॅरिफ परतावा दिला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हा आकडा केवळ ५ अब्ज डॉलर इतका होता.
अमेरिकेच्या कोषागार विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मे आणि जून महिन्यात करण्यात आलेल्या बहुतांश परताव्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होता. न्यायालयाने अतिरिक्त शुल्क बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर सरकारला संबंधित कंपन्यांना रक्कम परत करावी लागली.
कार्यालयात पुनरागमन केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात वस्तूंवरील अतिरिक्त शुल्काला आपल्या आर्थिक धोरणाचा प्रमुख भाग बनवले होते. या शुल्कामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, व्यापार करार अधिक फायदेशीर ठरतील आणि अर्थसंकल्पीय तूट कमी होईल, असा प्रशासनाचा दावा होता.
मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या निर्णयात अतिरिक्त शुल्काचा मोठा भाग बेकायदेशीरपणे लागू करण्यात आल्याचे नमूद केले. त्यानंतर यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने मे महिन्यात प्रशासनाने लागू केलेला १० टक्के टॅरिफ दरही कायदेशीर अधिकारांशिवाय लागू केल्याचा निर्णय दिला.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत असे शुल्क लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर अधिकार सरकार सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या व्यापार धोरणाला सलग दुसरा मोठा न्यायालयीन धक्का बसला.
दरम्यान, ताज्या आकडेवारीनुसार टॅरिफमधून महसूल मिळूनही अमेरिकेची अर्थसंकल्पीय तूट पुन्हा वाढली आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत तूट १.३६७ ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली असून ती २ टक्क्यांनी वाढली आहे. तसेच राष्ट्रीय कर्जावरील व्याजाचा खर्च १ ट्रिलियन डॉलर ओलांडत १४ टक्क्यांनी वाढला आहे. संरक्षण खर्चातही ५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
याचवेळी, २४ जुलैनंतर विद्यमान १० टक्के जागतिक तात्पुरत्या टॅरिफचा कालावधी संपल्यानंतर व्हाईट हाऊस नव्या शुल्क दरांची घोषणा करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. या प्रस्तावित दरांचा परिणाम भारत, ब्रिटन, जपान, तैवान आणि चीन यांसह अनेक व्यापार भागीदारांवर होऊ शकतो. नव्या शुल्काचे दर १० ते १२.५ टक्क्यांदरम्यान असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्रोत : प्रहार डिजिटल
