युद्धकाळातील वाढ कायम असली तरी आर्थिक ताण वाढल्याचे संकेत
पाश्चात्य निर्बंधांनंतरही रशियाची अर्थव्यवस्था कोसळलेली नसली, तरी वाढत्या दिवाळखोरी, महागडे कर्ज आणि आर्थिक तणावामुळे नवीन चिंता निर्माण झाली आहे. युद्धकाळातील सरकारी खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात आधार मिळाला असला, तरी त्याचा भार आता सामान्य नागरिक आणि बँकिंग व्यवस्थेवर पडत असल्याचे चित्र आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रशियाची अर्थव्यवस्था तातडीच्या संकटात नसली तरी तिची वाढ मंदावली असून आर्थिक दबाव वाढत आहे. उच्च व्याजदर, वाढते कर्ज आणि कमी होत चाललेली खासगी गुंतवणूक ही प्रमुख आव्हाने ठरत आहेत. त्यामुळे पुढील काळात आर्थिक स्थिती कशी बदलते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
बँका, कुटुंबे आणि उद्योगांवर वाढता आर्थिक दबाव
मॉस्को : रशियाची अर्थव्यवस्था 2024 मध्ये 4.9 टक्क्यांनी वाढली आणि पाश्चात्य निर्बंधांनंतरही अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत असल्याचे दिसून आले. बेरोजगारी विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचली, तर संरक्षण उद्योगाशी संबंधित कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू राहिले. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी याला युद्धकाळातील परिस्थितीशी जुळवून घेतल्याचा पुरावा म्हणून मांडले. मात्र, याच काळात वाढत्या दिवाळखोरी, महागडे कर्ज आणि आर्थिक ताण यामुळे वेगळे चित्र समोर येऊ लागले आहे.
उपलब्ध अहवालानुसार, 2025 मध्ये पाच लाखांहून अधिक रशियन नागरिकांनी वैयक्तिक दिवाळखोरी जाहीर केली. हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतो. तसेच 1.3 कोटींहून अधिक नागरिकांकडे एकाचवेळी तीन किंवा अधिक कर्जे असल्याचेही समोर आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही परिस्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा सामान्य कुटुंबांवरील आर्थिक दबाव वाढत असल्याचे संकेत देते.
युक्रेन युद्धानंतर संरक्षण क्षेत्रातील मोठ्या सरकारी खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अंदाजानुसार 2025 आणि त्यानंतरच्या काळात आर्थिक वाढ सुमारे 1 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहू शकते. जागतिक बँकेने देखील उच्च व्याजदर, सरकारी खर्चातील बदल आणि संरचनात्मक मर्यादांमुळे विकासाचा वेग कमी झाल्याचे नमूद केले आहे.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेने 2024 मध्ये धोरणात्मक व्याजदर 21 टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. नंतर त्यात काहीशी कपात करून तो 14.25 टक्क्यांवर आणण्यात आला असला, तरी कर्ज घेण्याचा खर्च अद्यापही युद्धपूर्व काळाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. यामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि उद्योगांना मिळणारे कर्ज अधिक महाग झाले असून खासगी गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होत आहे.
रशियातील प्रमुख बँका देखील सावध भूमिका घेत आहेत. काही मोठ्या बँकांनी कॉर्पोरेट कर्जातील जोखीम वाढत असल्याचे मान्य केले असून संभाव्य तोट्यांसाठी अतिरिक्त तरतूद करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र रशियाची मध्यवर्ती बँक बँकिंग व्यवस्था सक्षम असल्याचा दावा करत असून सध्या कोणतेही बँकिंग संकट दिसत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पाश्चात्य निर्बंधांचा परिणाम तात्काळ न दिसता हळूहळू समोर येत आहे. तेल आणि वायू उत्पन्नातील घट, वाढलेले कर, निर्बंध आणि संरक्षण क्षेत्रावरील मोठा खर्च यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील दबाव वाढत आहे. त्याचबरोबर मजुरांची कमतरता, महागाई आणि इंधन पुरवठ्यातील अडचणी यामुळेही आर्थिक परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की रशियाची अर्थव्यवस्था तातडीने कोसळण्याची शक्यता नाही. मात्र, उच्च कर्ज, वाढलेला आर्थिक ताण, महागाई आणि मंदावलेली खासगी गुंतवणूक यामुळे सामान्य नागरिकांवरील भार वाढत असून दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धाचा आर्थिक परिणाम अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे.
