कॅथोलिक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या बाजूने जिल्हा न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
सावंतवाडी : कॅथोलिक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीने दाखल केलेल्या धनादेश अनादराच्या खटल्यात वेंगुर्ला न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात संशयित संतोष लुडबे, रा. आजगांव यांनी दाखल केलेले अपील अतिरिक्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश क्र. २, श्री. इंदलकर यांनी फेटाळून लावले आहे. या प्रकरणात संस्थेतर्फे ॲडव्होकेट अमोल मालवणकर व ॲडव्होकेट सुरेंद्र तेली यांनी काम पाहिले.
कॅथोलिक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शिरोडा शाखेतून संशयित संतोष लुडबे यांनी कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या अंशतः परतफेडीसाठी त्यांनी १ लाख ३४ हजार ५०० रुपयांचा चेक दिला होता. मात्र, बँक खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने हा धनादेश अनादरित (बाऊन्स) झाला.
त्यामुळे सोसायटीने चलनक्षम दस्तऐवजाच्या अधिनियमाच्या (एन.आय. अ‍ॅक्ट) कलम १३८ अन्वये वेंगुर्ला न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला होता. या खटल्याची सुनावणी होऊन वेंगुर्ला येथील कनिष्ठ न्यायालयाने संशयित संतोष लुडबे यांना दोन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. तसेच, १ लाख ३४ हजार ५०० रुपये दंड ३० दिवसांच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम मुदतीत न भरल्यास १५ दिवसांचा साधा कारावास भोगण्याची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय, अतिरिक्त ५ हजार रुपये दंड ३० दिवसांच्या आत भरण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ही रक्कम न भरल्यास आणखी १५ दिवसांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात संशयिताने वरच्या न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलाची सुनावणी अतिरिक्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश क्र. २, श्री. इंदलकर यांच्यासमोर झाली. सुनावणी दरम्यान फिर्यादी संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना कर्जविषयक नोंदी, कर्जदाराने भरलेल्या रक्कमांचा योग्य हिशोब, व्याजासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी व नियम न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. तसेच, कर्जखात्यातील प्रत्यक्ष देय रक्कमेचा निश्चित हिशोब युक्तिवादादरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला.
न्यायालयाने फिर्यादीच्या बाजूने मांडलेले युक्तिवाद व पुरावे ग्राह्य धरत संशयिताचे अपील फेटाळून लावले, ज्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला व शिक्षेला कायदेशीर दुजोरा मिळाला आहे. कर्ज प्रकरणांमध्ये कायदेशीर नियम आणि धनादेश अनादराच्या गुन्ह्यांबाबत या निकालामुळे महत्त्वाची पायरी स्पष्ट झाली आहे.
