महसूल विभागाचा शासन निर्णय जारी; पंचायत समितीच्या विकासाला मिळणार चालना
ना. उदय सामंत व आ. किरण सामंत यांच्या पाठपुराव्याला यश
राजापूर (प्रतिनिधी): येथील तालुका पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनाची जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकिय इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. तशी माहिती आमदार किरण सामंत यांनी दिली आहे.
यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री व रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत व आ. किरण सामंत यांनी सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. तालुका पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकिय इमारतीसाठी शासनाची जागा विनामुल्य देण्याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल ना. सामंत व आ. सामंत यांनी ना. बावनकुळे यांना विशेष धन्यवाद दिले आहेत.
या शासन निर्णयानुसार, राजापूर येथील सर्वे क्रमांक २७१/१ मधील एकूण १.१०.१० हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.७९.०१ हेक्टर शासकीय जमीन पंचायत समिती, राजापूर यांना नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच संबंधित नियम आणि शासन अधिसूचनेतील तरतुदींच्या अधीन राहून ही मंजुरी देण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाने शासन ज्ञापन क्र. जमीन-२१२५/प्र.क्र.२५७/ज-४अ (ई-१६८४६२४) अन्वये दि. ०२ नोव्हेंबर, २०२६ रोजी हा आदेश जारी केला आहे. मौजे राजापूर येथील स.क्र. ४२ब/१ चे एकूण क्षेत्र १.१०.१० हे. आर पैकी ०.७२.०१ हे. आर एवढी शासकीय जमीन पंचायत समिती, राजापूर यांना नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी प्रदान करण्यात आली आहे. ही जमीन ग्राम विकास विभागामार्फत भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४० आणि शासकीय जमिनीचे वितरण नियम १९७१ मधील नियम ५, ६ व ५० नुसार भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त किंमतीने (विनामूल्य) आणि कब्जेहक्काने देण्यात आली आहे. महसूल विभागाने या जमिनीच्या वापरासाठी विविध अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत. महसुल विभागाकडून सोमवारी २ नोव्हेबर रोजी हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राजापूर तालुका पंचायत समितीची नवीन प्रशासकिय इमारत व्हावी अशी गेली कित्येक वर्षे मागणी आहे. या विभागांतर्गत सर्व प्रशासकिय कार्यालये एकाच छताखाली यावीत व सर्वसामान्य जनतेला आपली कामे एकत्र करणे शक्य व्हावे यासाठी या इमारतीची मागणी होती. यासाठी आमदार किरण सामंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या ठिकाणी असलेली शासकिय जागा या इमारतीसाठी मिळावी असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. आता अखेर महसूल प्रशासनाने याला मंजूरी दिली आहे.
मंजूर जमिनीचा वापर केवळ प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी करणे बंधनकारक राहणार आहे. जमिनीचा मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त वापर केल्यास शासनास विनामोबदला परत करावी लागणार आहे. तसेच जमिनीवरील खाणकाम, खनिज पदार्थ आणि संबंधित शासकीय अधिकार अबाधित राहणार आहेत.
याशिवाय, जमिनीच्या विकासासाठी नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करणे, शासनाच्या अटी व शर्तींचे लेखी हमीपत्र देणे आणि आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांचे अभिप्राय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राजापूर पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने तालुक्यातील प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. या निर्णयामुळे राजापूर पंचायत समितीच्या नवीन, सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे तालुक्यातील नागरिकांना एकाच छताखाली सर्व सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.
ना. उदय सामंत व आ. किरण सामंत यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून याबद्दल महसुल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ना. सामंत व आ. सामंत यांनी विशेष धन्यवाद दिले आहेत.
