बहादूरशेख नाका-कळंबस्ते पुलावर थातूरमातूर काम; लोखंडी रेलिंगऐवजी काँक्रीटचे चार गार्ड!

नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर

चिपळूण (प्रतिनिधी) : चिपळूणमधील बहादूरशेख नाका ते कळंबस्ते पुलावर नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मजबूत लोखंडी रेलिंग बसविण्याची आवश्यकता असताना, त्याऐवजी काँक्रीटचे केवळ चार गार्ड उभारून त्यावर थातूरमातूर पट्टी लावण्यात आली आहे. या जुजबी उपाययोजनेतून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सुटणार आहे का, असा संतप्त सवाल भटक्या विमुक्त जातीच्या अशासकीय सदस्य अशोक पवार यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ काम झाल्याचे दाखवून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याची भावना परिसरातील नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
बहादूरशेख नाका ते कळंबस्ते पुलावरून दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहनांची तसेच नागरिकांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे या पुलावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य आणि मजबूत संरक्षक व्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः पुलावरून प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारांसह पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता लोखंडी रेलिंग बसविणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काँक्रीटचे चार गार्ड लावून त्यावर पट्टी लावण्याची जुजबी व्यवस्था करण्यात आल्याने या कामाच्या दर्जाबाबत आणि उपयुक्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुलासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी केवळ चार काँक्रीटचे गार्ड लावणे हा सुरक्षिततेचा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. वाहतुकीची वर्दळ, वाहनांचा वेग आणि पुलावरील संभाव्य अपघातांचा धोका लक्षात घेता मजबूत लोखंडी रेलिंगची आवश्यकता आहे. तात्पुरत्या स्वरूपातील पट्टीमुळे वाहनचालकांना किंवा पादचाऱ्यांना अपेक्षित संरक्षण मिळणार नाही, अशी चिंता अशोक पवार यांनी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित काम करताना केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यापेक्षा त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग किती होणार, याचा विचार संबंधित यंत्रणेने करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामाचा दर्जा आणि त्यामागील उद्देश याबाबतही प्रशासनाने गांभीर्य दाखविण्याची गरज आहे. त्यामुळे बहादूरशेख नाका ते कळंबस्ते पुलावर करण्यात आलेल्या या कामाची संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करावी. काँक्रीटचे चार गार्ड आणि पट्टी लावून प्रश्न मार्गी लागल्याचे दाखविण्याऐवजी पुलाच्या सुरक्षिततेसाठी मजबूत, टिकाऊ आणि योग्य उंचीचे लोखंडी रेलिंग बसवावे, अशी मागणी अशोक पवार यांनी केली आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर जागे होण्यापेक्षा प्रशासनाने आताच ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.