रत्नागिरी :- अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांची शासन दरबारी दखल घेतली जात नसल्याने आक्रमक झालेल्या अंगणवाडी सेविकांनी सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल अडीच हजार अंगणवाड्यांना टाळे लागले आहे. यामधील शिक्षण घेणारी 50 हजार चिमुकल्यांना सक्तीने घरी बसावे लागले आहे. या संपात साडेचार हजार अंगणवाडी सेविका सहभागी झाल्या आहेत.
संपाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी देवरूख येथे मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात मोठ्या प्रमाणात अंगणवाडी सेविका सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी मोठ्या प्रमाणात घोषणाही देण्यात आल्या.
अतिशय जबाबदारीचे काम करणार्या मात्र अल्प मानधनात आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणार्या अंगणवाडी कर्मचार्यांनी फेब्रुवारी 2013 मध्ये अंगणवाडी कर्मचार्यांनी भरीव मानधन, मासिक पेन्शन या मुख्य मागण्यांसह अन्य काही मागण्यांसाठी संप केला होता. तो संप केवळ 9 दिवसांत मिटला. त्यावेळी शासनाने अंगणवाडी कर्मचार्यांना 1 हजार 500, 1 हजार 250 व एक हजार रुपये अशी मानधन वाढ 5 वर्षानंतर केली होती. सदरची वाढ वाढत्या महागाईच्या मानाने फारच अल्प होती. मात्र अन्य मागण्यांबाबत शासन विचार करेल, या अनुषंगाने कृती समितीने ती मान्य केली होती. त्यावेळी शासनाच्या या निर्णयाने अंगणवाडी कर्मचारी अत्यंत निराश असून, त्या आजही समाधानी नाहीत. पुढील पिढी घडविण्याचे अत्यंत महत्वाचे काम तसेच घरोघरी सर्वेक्षण करून शासनापर्यंत अतिशय महत्वाची माहिती पोहचविण्याचे काम या अनुषंगाने अंगणवाडी सेविकांना मिळणारे मानधन पुरेसे नाही. 40 ते 45 वर्षांच्या सेवेनंतर देखील शासनाकडून अंगणवाडी सेविकांबाबत सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीकडून शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिलेल्या निकालात अंगणवाडी सेविकांची पदे वैधानिक आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करावी, न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार अंगणवाडी कर्मचारी पद हे वैधानिक असून त्यांना मिळणार मोबदला वेतनच आहे. त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून त्या अनुषंगाने येणारी वेतनश्रेणी ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी सर्व लाभ मिळावेत, अंगणवाडी सेविकांना व मदतनिसांना ताबडतोब भरीव मानधन वाढ करावी, मदतनीस सेवकांचे मानधन कमीतकमी 18 हजार ते 26 हजारपर्यंत असावे, सेविका व मदतनीसांच्या मानधनात 100 ला 75 असे प्रमाण असावे, महागाईच्या निर्देशांकाला जोडून दर सहा महिन्यांनी वाढ करावी, सेवासमाप्तीनंतर देण्याचा प्रस्ताव तयार करून हिवाळी अधिवेशनात तो मंजूर करावा, महानगरपालिका हद्दीचे निकष शिथिल करून अंगणवाड्यांसाठी किमान 5 हजार ते 8 हजार भाडे मंजूर करावे, आहाराचा दर 8 रुपयाऐवजी सर्वसाधारण बालकांसाठी 16 तर अतीकुपोषित बालकांसाठी 24 रुपये असा करावा, सदरच्या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात मांडून अंगणवाडी सेविकांना न्याय देण्याची मागणी कृती समितीच्या पदाधिकार्यांनी केली आहे.
