जिल्हा न्यायालय, तालुका न्यायालयामध्ये ३ मार्चला होणार लोक अदालत
न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणीसाठी लोक अदालतीमध्ये ठेवता येतील.
संबंधितांनी आपल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी येत्या ३ मार्च रोजी आयोजित केलेल्या राष्र्टीय लोकअदालतीमध्ये आपली प्रकरणे ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. निखिल ग. गोसावी यांनी केले आहे.
न्या. निखिल ग. गोसावी म्हणाले की, लोक अदालतच्या निवाडयाविरुध्द अपिल नाही, एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते, खटल्यांमध्ये साक्षी पुरावा, उलटतपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. निकाल झटपट लागतो. लोक अदालतीत होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने कुणाची हार वा जीत होत नाही. लोक अदालतीचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो, परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील व्देष वाढत नाही व कटूताही निर्माण होत नाही. कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोक अदालतीत होणा-या निवाडयाची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते, वेळ पैसा यांची बचत होते, इतकेच नव्हे तर लोक अदालतीत निकाली निघणा-या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार काेर्ट फीची रक्कम परत मिळते. आपली प्रलंबित तसेच दाखल व्हावयाचे आहेत अशी प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये सुनावणीसाठी ठेवण्याकरता संबंधित न्यायालयातील तालुका विधी सेवा समिती अथवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचे कार्यालयांशी संपर्क साधावा आणि लोक अदालतीमध्ये सहभागी होउन आपले वाद सामोपचाराने कायमचे मिटवावेत, असे आवाहन न्या. निखिल ग. गोसावी यांनी केले आहे.
____________________
*दाखल पूर्व ही प्रकरणे ठेवता येतील धनादेश अनादर प्रकरणे, बॅंकेचे कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, कर वसूलीचे प्रकरण, विदयुत आणि पाणी देयक बद्दलचे प्रकरणे, आणि इतर आपसात तडजोड करण्याजोगे प्रकरणे, वैवाहिक व इतर दिवाणी वाद.*
___________________
*न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे ठेवता येतील*
आपसात तडजोड करण्याजोगे फौजदारी प्रकरणे, धनादेश अनादर प्रकरणे, बॅंकेचे कर्ज वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, वैवाहिक वाद, कामगारांचे वाद, भूसंपादन प्रकरणे, विदयुत आणि पाणी देयके बद्दलचे प्रकरणे, सेवा विषयक पगार, भत्ते व सेवा निवृत्तीचे फायदे-विषयक प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, इतर दिवाणी प्रकरणे जसे भाडे, वहिवाटीचे हक्क, मनाई हुकुमाचे दावे, विशिष्ट पूर्व बंध कराराची पूर्तता विषयक वाद अादी न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवता येतात.
