अविनाश साबापुरे : विद्यार्थी केवळ पुस्तकी हुशार न बनता त्यांना प्रत्यक्ष जीवनकौशल्ये आत्मसात करता यावी, यासाठी नव्या शिक्षण धोरणात खास तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण ‘परफाॅर्मन्स’ पाहून त्यांना ‘क्रेडिट’ दिले जाणार आहे. ही क्रेडिट पद्धती सीबीएसई शाळांपाठोपाठ आता राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्येही लागू केली जाणार आहे.
२०२४-२५ या सत्रापासून इयत्ता नववी आणि अकरावीसाठी ही पद्धती लागू केली जाणार आहे. तर २०२५-२६ या सत्रात इयत्ता दहावी आणि बारावीसाठी लागू केली जाणार आहे. सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता सहावी, नववी आणि अकरावीसाठी ही पद्धती लागू करणार असल्याचे सीबीएसई बोर्डाने नुकतेच जाहीर केले आहे.
पुढील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना वापरता येणार क्रेडिट
– राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये क्रेडिट पद्धती लागू करण्याबाबत राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सूतोवाच केले आहे.
– विद्यार्थ्यांनी मिळविलेले हे क्रेडिट ‘ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’मध्ये जमा करून ठेवले जाणार आहे.
– बँकेतील या क्रेडिटचा विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतेवेळी उपयोग होण्याची शक्यता आहे.
असे दिले जाईल क्रेडिट
- प्रत्येक वर्षात १२०० शैक्षणिक तासिका विद्यार्थ्यांना पूर्ण कराव्या लागतील.
- त्या बदल्यात त्यांना ४० श्रेयांक किंवा क्रेडिट दिले जातील.
- श्रेयांकाच्या मोजणीसाठी दर ३० तासिकांसाठी एक श्रेयांक असे सूत्र असेल.
- एखाद्या विद्यार्थ्याला या ४० श्रेयांकापेक्षाही अधिक श्रेयांक मिळविता येतील.
- त्यासाठी विद्यार्थ्याला आवडीप्रमाणे अतिरिक्त अभ्यासक्रम, कार्यक्रम, विषय, प्रकल्प घेता येतील.
या गोष्टींसाठी मिळेल क्रेडिट
वर्गातील शिक्षण, प्रात्यक्षिक, नवोपक्रम प्रयोगशाळेतील कामगिरी, वर्गातील प्रकल्प, क्रीडा, योग, शारीरिक उपक्रम, विविध कलाप्रकार, संगीत, हस्तकला, सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय छात्र सेना, परीक्षा, चाचण्या, व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण, क्षेत्रभेटी, प्रत्यक्ष कार्यानुभव, इंटर्नशिप, ॲप्रेंटिसशिप आदींमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग व कामगिरी लक्षात घेऊन क्रेडिट दिले जाणार आहेत.
कला, क्रीडा, व्यवसाय शिक्षण या बाबींचा आजच्या शिक्षण पद्धतीत ‘एक्स्ट्रा करिक्युलर’ म्हणून समावेश आहे. परंतु, आता क्रेडिट सिस्टिममुळे तो सिलॅबसचाच भाग बनेल. राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये क्रेडिट सिस्टिम याच सत्रात लागू होईल का, हे आताच नाही सांगता येणार, मात्र लवकरात लवकर लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. – सूरज मांढरे, शालेय शिक्षण आयुक्त
