तर १ जुलै रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर लाक्षणिक उपोषण छेडणार
सिंधुदुर्ग । प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद नगरपंचायत संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने व नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समिती वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग येथे निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांना महाराष्ट्र म्युनिसिपल एम्प्लॉईज युनियन सिंधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्ष पांडुरंग नाटेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्ट मंडळाने निवेदन सादर केले.
मागण्या मान्य न झाल्यास १ जुलै रोजी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण व अंतिमतः प्रश्न निकाली न निघाल्यास दिनांक ६ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व नगरपंचायत नगरपंचायतीमधील कर्मचारी काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या निवेदनाद्वारे काही प्रमुख मागण्या करण्यात आले आहेत. त्यात राज्यातील नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायत मधील पूर्वाश्रमीचे उद्घोषनेपूर्वी पासून ग्रामपंचायत सेवेत कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांना विनाअट सरसकट तातडीने सेवेत सामावून करून घ्यावे. व उद्घोषनेनंतरचेही कर्मचारी यांना सेवेत सामावून घ्यावे.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठांसमोर महाराष्ट्र शासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क लागू करणेबाबत ठोस भूमिका मांडून लवकरात लवकर वारसा हक्काच्या जागा भराव्यात. राज्य सरकारच्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्याप्रमाणे नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना १०.२०.३०आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात यावा. व ज्या कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती लागू केली नाही त्यांना ती लागू करावी
राज्याचे नगरपरिषद नगरपंचायतीमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे तसेच त्यांना समान कामाला समान वेतन द्यावे. तुर्त त्यांना किमान वेतन तरी तातडीने लागू करावे तसेच
नगरपरिषद नगरपंचायत यांना जकात कर बंद झाल्याने मिळणारे सहायक अनुदान १० टक्के कमी प्रमाणात प्राप्त होत असल्याने त्याची फरकाची रक्कम तातडीने सर्व नगरपरिषदेस वर्ग करावी. सेवानिवृत्त होऊन एक दोन वर्षे झाले तरीही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपदान, रजा वेतनाच्या रकमा अदा केलेल्या नाहीत. त्यांना तातडीने व्याजासह त्यांच्या रकमा अदा कराव्यात.
महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा पाच तारखेच्या पूर्वी होण्यासाठी सेवार्थ प्रणाली सुरू करावी .
राज्यातील नगरपरिषद नगरपंचायतीमधील २००० ते २००५ पर्यंत नगरपरिषद नगरपंचायतीमध्ये मस्टरवर असलेल्या 75 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कायम करावे .
शैक्षणिक पात्रतेनुसार नगरपरिषद नगरपंचायत मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जावी .
१०. २००५ नंतर कायम झालेल्या परंतु सेवेत असताना मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना कुटुंब निवृत्ती वेतन लागू करणे बाबत वित्त विभाग आणि नगर विकास विभाग यांचे लेखी पत्रानुसार मान्यता असताना लागू केला जात नाही याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.
स्वच्छता व आरोग्य विषयक अ व ब वर्गाची सरळ सेवेने भरती प्रक्रिया करण्यात येत आहे परंतु अस्तित्वातील क वर्गातील स्वच्छता व आरोग्य निरीक्षक यांना अ आणि ब वर्गामध्ये प्रथम प्राधान्याने पदोन्नती देण्यात यावी व नंतर सरळ सेवेने भरती प्रक्रिया राबवावी स्वच्छता निरीक्षक यांचे त्वरित समावेशन करावे
संवर्ग कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी व पूर्वीच्या संवर्ग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी तसेच संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या त्यांनी दिलेल्या विकल्पानुसारच बदल्या करण्यात यावेत. राज्यातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना श्रम साफल योजनेअंतर्गत मोफत घरे बांधून द्यावेत. राज्यातील गेल्या दहा वर्षापासून प्रलंबित असलेली अनुकंपाधारकांची पदे त्वरित भरावी व रिक्त पदाच्या २० टक्के भरण्याची अट रद्द करून सर्व पदे त्वरित भरण्यात यावीत, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
वरील मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदन देण्यात आले. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी देविदास आडारकर,महेश दळवी,विनोद सावंत,श्री.गायकवाड, मनोज शिरोडकर,टि पी जाधव,संदिप कोरगांवकर,गजानन पेडणेकर,विलास मुणगेकर,संजय पवार आदी उपस्थित होते.
