शासकिय अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त
राजापुरात जनता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत
राजापूर (प्रतिनिधी): राईट टू इन्फर्मेशन अर्थात माहितीच्या अधिकाराचा हेतुतः कायम वापर करून शासन-प्रशासनाला नाहक त्रास देत आपले आर्थिक लक्ष्य असलेल्यांची संख्या राजापुरात दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा तथाकथित काही व्यक्तींच्या वाढत्या माहीती अधिकार उपद्रवामुळे प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी पुरते त्रस्त झाले आहेत. तर या विरोधात अराजापुरातील जनतेतुनही असंतोष व्यक्त केला जात आहे. अशा व्यक्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी काहींनी आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे देखील नजर ठेवण्यासाठी संपर्क साधला आहे. काही सामाजिक संस्थांनी आता याच अधिकाराचा वापर करून त्याच- त्या व्यक्तींनी गेल्या दोन ते पाच वर्षांत प्रत्येक कार्यालयात कितीवेळा व कोणत्या कामांची माहिती मागवली. त्यासाठी कोणती कारणे दिली याची यादी गोळा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. तर हा उपद्रव न थांबल्यास भविष्यात या प्रवृत्ती विरोधात लढा देण्याची तयारी राजापूरवासीयांनी केली आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली सतत विविध कार्यालयात अर्ज करणारी एक टोळी सोकावली असल्याच्या अनेक तक्रारी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहेत. एखाद्या गावात अथवा शहरात नवे बांधकाम दिसले की त्याची परवानगी कशी दिली हा मुद्दा धरून काही महाभाग अशा बांधकामाच्या विरोधात अर्ज करतात. त्यानंतर अशा अर्जाद्वारे शासनाकडून निधी प्राप्त झालेल्या सार्वजनिक कामांनाही अडथळे निर्माण करतात. राजापूर नगर परिषदेकडे तर शहरातील विकासकामांबाबत तालुक्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील काही माहितीचा अधिकार फेम अर्ज करून विकासकामांना खीळ कशी बसेल यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे उघड झाले आहे. शहरात देखील अशाच प्रवृत्तींनी उच्छाद मांडला असून त्याचा कायदेशीर बंदोबस्त शासन- प्रशासनाने करावा अशीही मागणी पुढे आली आहे.अशा प्रकारे माहितीच्या अधिकाराचा दुरूपयोग करून प्रशासनाला त्रास देणाऱ्या एकाही व्यक्तीने समाज हिताचे काम केल्याचे पुढे आणावे अशा संतप्त प्रतिक्रिया जनतेतुन उमटत आहेत.
राजापूर शहरात झालेल्या गाळ उपसा अभियानालाही अशाच प्रकारे माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करून गालबोट लावले जात असल्याची चर्चा सद्या शहरात व सोशल मिडियावर सुरू आहे. नाम फाऊंडेशन, इमेन्स फाऊंडेशन व राजापूर शहरातील व्यापारी व नागरिकांनी लोकवर्गणी गोळा करून गेले दोन वर्षे शहरातून वाहणाऱ्या अर्जुना व कोदवली नदीतील गाळ उपसा अभियान राबवले. यासाठी स्थापन केलेल्या नागरिकांच्या समितीच्या अध्यक्षा प्रांताधिकारी असून सेक्रेटरी तहसीलदार आहेत. या अभियानाची फलश्रुती म्हणजे शहरात भरणाऱ्या पूराच्या पाण्याची तीव्रता आता कमी दिसू लागली आहे. या अभियानासाठी शहराचे हितेषु असलेल्या नागरिकांनी आपल्या खिशातून लाखो रूपये दिलेले आहेत. त्याचा संपूर्ण हिशोबही नाम तसेच इमेन्स फाऊंडेशनने ठेवलेला आहे. मात्र यातही आता माहिती अधिकाराचा गैरवापर करून नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे वारंवार सार्वजनिक हितांच्या कामांमध्ये माहिती अधिकाराचा गैरवापर करून आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या अशा उपद्रव्यांचा प्रशासनाने कायदेशीर बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे.
