प्रशासनाच्या गोंधळामुळे नियुक्ती प्रक्रिया रेंगाळली
सिंधुनगरी : बाळ खडपकर
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर आणखी २०९ शिक्षण सेवकांची यादी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे नव्या शिक्षण सेवकांची यादी ८२६ पर्यंत पोहोचली आहे. मात्र नव्याने दाखल झालेल्या यादीतील शिक्षण सेवकांना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बेजबाबदार कारभारामुळे ताटकळत राहावे लागणार आहे. जोपर्यंत जुन्या शिक्षकांच्या बदल्यांचा प्रश्न जिल्हा परिषद सोडवत नाही तोपर्यंत हा गोंधळ सुरूच राहील! म्हणूनच जुन्या शिक्षकांच्या बदल्या बाबतचा निर्णय व नवीन शिक्षण सेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया याबाबत तात्काळ निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग काही कर्मचाऱ्यांमुळे प्रथमपासूनच वादात अडकला आहे. जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या शाळांच्या यादी बाबत गोपनीयता व संशयास्पद पणा पाळला जात असल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. खरे तर नवीन शिक्षक असो किंवा जुने शिक्षक असो समुपदेशनाप्रमाणे प्रत्येक शिक्षकाला गुणवत्ता यादी व सेवा जेष्ठता यादी यातील क्रमानुसार सोयीची शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे. मात्र या अधिकाऱ्यावरच प्रशासनाने गदा आणल्याचे यापूर्वी उघड झाले आहे. पुढच्या काळात तरी प्रशासनाने हा गोंधळ टाळावा अशी अपेक्षा शिक्षक, शिक्षणसेवक शिक्षक संघटना यांच्याकडून व्यक्त होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या प्रश्नामुळे मागील काही काळ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले होते. म्हणूनच या जिल्हा परिषदेने राज्य शासनाकडे ८७८ शिक्षक मिळावेत म्हणून मागणी नोंदवली होती. त्यानुसार पहिल्या यादीत मराठी माध्यमाचे ६०४ व उर्दू माध्यमाच्या ११ मिळून ६१५ शिक्षण सेवकांची यादी पवित्र पोर्टल द्वारे मिळाली होती. त्यांच्या नियुक्ती प्रक्रिया करतानाही असाच गोंधळ होत ही नियुक्ती प्रक्रिया लांबली होती. त्यातच पुन्हा जुन्या शिक्षकांच्या समुपदेशन पद्धतीने बदल्या करताना पुन्हा गोंधळ झाला होता. व हा प्रश्न आज मीतीपर्यंत सुटलेला नव्हता. शिक्षक संघटनानी दोनच दिवसापूर्वी फार मोठी आंदोलने ही केली होती. जुन्या शिक्षकांच्या समुपदेशन बदली प्रक्रियेत वित्त शाळांची यादी पारदर्शक लावली नव्हती, बदली पात्र शिक्षकांना समुपदेशनाच्या तारखा न समजल्यामुळे उपस्थित राहता आले नाही व या प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्या त्यामुळे बदली पात्र शिक्षकांना या समुपदेशनाचा फायदा झाला नाही असा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला होता. प्रशासनाने ही समुपदेशन प्रक्रिया पूर्ण केली त्या बदली पात्र शिक्षकांना बदल्यांचे आदेश दिले नाहीत त्यानंतर लागू झालेल्या निवडणूक आचारसंहिता या गोंधळात हा प्रश्न तसाच कायम राहिला. त्यामुळे शिक्षकांच्या मनात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले व त्यामुळेच अनेक शिक्षक संघटनांनी सोमवारपासून सुरू केलेली आंदोलने आक्रमक ठरली.
आता दुसरी यादी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाली असून या यादीत मराठी माध्यमाचे २०५ शिक्षण सेवक व उर्दू माध्यमाचे चार शिक्षणसेवक प्राप्त झाले आहेत. जोपर्यंत जुन्या शिक्षकांच्या समुपदेशनाच्या बदलीबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत या नव्या यादीतील शिक्षण सेवक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार नाही. प्राथमिक शाळा ना गरज असतानाही व नवीन शिक्षण सेवकांची यादी प्राप्त असतानाही याबाबत प्रशासन किंवा शिक्षण विभागाला निर्णय घेता येणे अडचणीचे ठरले आहे. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुक्रवारी जिल्ह्यात दाखल होतील व याबाबत निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाकडे सर्व शिक्षकांचे, शिक्षक संघटनांचे व नव्या नियुक्त होणाऱ्या शिक्षण सेवकांचे लक्ष लागून राहिले आहेत.
याशिवाय आंतरजिल्हा बदल्यांचा विषय निवडणूक आचारसंहितेमुळे रेंगाळला होता. आता निवडणूक आचारसंहिता संपली असून याबाबतचा निर्णय ही प्रशासनाने घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.
संशयी कार्यपद्धतीमुळे गोंधळ
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी माहिती देण्यासही लपवाछपवी करत आहेत. जिल्हा परिषदेने आपल्या काही कर्मचाऱ्यांना बढत्या दिल्या. मात्र ही माहिती ही लपवून ठेवल्यामुळे प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. जिल्हा परिषदेने ३१ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना बढत्या देऊन बदल्या दिल्या याबाबत प्रसाद गावडे या कार्यकर्त्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे संशय व्यक्त केला आहे.
