खेड (प्रतिनिधी) – एप्रिल 2025 ते मार्च 2030 या पंचवार्षिक कालावधीसाठी खेड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. खेड तहसिल कार्यालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत एकूण 114 ग्रामपंचायतींचा समावेश असून, आरक्षण प्रक्रिया शासनाच्या नियमानुसार पारदर्शक चिठ्ठी पद्धतीने राबवण्यात आली आहे.
या यादीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ना.मा.प्र.), तसेच महिलांसाठी राखीव जागांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण स्त्री, अनुसूचित जाती स्त्री, अनुसूचित जमाती स्त्री, ना.मा.प्र. स्त्री, आणि सर्वसाधारण पुरुष (पु) अशा स्वरूपात विविध प्रवर्गानुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
आरक्षणानुसार अलसुरे, असगणी, आंजणी, आष्टी, कर्जी, कोरेगाव, कुरवळ-जावळी, केळणे, कोतवली, गुणदे, घेरापालगड, चाकाळे, चिचपर, देवघर, धामणंद, नांदगाव, माणी, मुंबके, मुसाड, मेटे, वावे तर्फ नातू, वेरळ, शिव बु., सवणस, सवेणी, साखर, साखरोली, सुकदर, हुंबरी, होडखाड, जामगे या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पदे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
तर आंबये, कर्टल, कासई, खवटी, खोपी, गुणदे, तळघर, तळवटपाल, तळे, दयाळ, दिवाणखवटो, देवघर, नांदगाव, नांदीवली, शेल्डी, संगलट, साखर, सवणस खु., सात्वीणगाव, हेदली या ग्रामपंचायतींमध्ये सर्वसाधारण पु किंवा स्त्री आरक्षण देण्यात आले आहे.
कुलवंडी, निळीक, बिजघर, भेलसई, शिर्शी, भरणे, मोरखंड या ग्रामपंचायती अनुसूचित जातींना दिल्या असून, शिगरी या ग्रामपंचायतीस अनुसूचित जमाती स्त्रीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
आंबवली, आवाशी, आस्तान, उधळे बुद्रुक, ऐनवरे, कळवणी बु., कशेडी, कसबानातू, चिचवली, तिसे, तुळशी खुर्द, पन्हाळजे, पोयनार, मोहाने, लोटे, वरवली, वावे तर्फे खेड, शिरवली, शेरवल, सोनगाव, राजवेल, बहिरवली, चौगुले मोहल्ला अशा अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागास प्रवर्ग (ना.मा.प्र.) व त्यामधील स्त्रियांसाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे.
या आरक्षण प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागात नवीन नेतृत्व उदयास येण्यास मदत होणार असून महिलांना मोठ्या प्रमाणात स्थानिक प्रशासनात सहभाग मिळणार आहे. यामुळे सामाजिक समावेशकतेला चालना मिळेल आणि प्रशासनात विविध स्तरांतील प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाण वाढेल.
तहसिलदार कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आरक्षण प्रक्रिया पूर्णतः शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व पारदर्शक पद्धतीने पार पडली आहे. या यादीसंदर्भात काही हरकती अथवा आक्षेप असल्यास संबंधितांनी तहसिल कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या या आरक्षणामुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. विद्यमान सरपंचांना आरक्षणामुळे काही ठिकाणी उमेदवारी मिळणार नाही, तर नवख्या इच्छुकांना नेतृत्वासाठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या आरक्षण यादीमुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत
