कोकणातील नुकसानग्रस्त शेतकरी व मच्छीमारांना तातडीने मदत करण्याची केली मागणी
नरेंद्र मोहीते / नागपूर
कोकणातील शेतकऱ्यांसह मच्छीमारांच्या प्रश्नावरून कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी आज आपल्या तडाखेबाज भाषणाने सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. कोकणातील शेतकऱ्यांसह मच्छीमारांना मदत देताना अन्याय होतोय असे सांगताना प्रति हेक्टर मदतीसाठी महाराष्ट्राला एक नियम आणि कोकणाला एक नियम असे का? असा सवाल करतानाच कोकणातील शेतकऱ्यांनाही सरकारने जास्तीत जास्त आर्थिक मदत करावी अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली.
नागपूर येथे राज्य शासनाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आमदार निलेश राणे यांनी आज कोकणातील शेतकऱ्यांच्या व मच्छीमारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विधानसभेचे लक्ष वेधून घेतले. अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाई बाबत पुरवणी मागण्यांच्या प्रस्तावावर बोलताना आ. निलेश राणे चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. ऑक्टोबर महिन्यात कोकणात अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. पुरवणी मागण्यांमध्ये जो नुकसानीचा उल्लेख झालाय तो ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचा झालायं पण कोकणात अतिवृष्टी आली ती ऑक्टोबर महिन्यामध्ये व याचा साधा उल्लेखही पुरवणी मागण्यातून करण्यात आलेला नाही. या पुरवणी मागण्यातून महसूल व वनविभाग आमच्याकडे लक्ष देणार आहे का नाही असा प्रश्न करतानाच आ.निलेश राणे यांनी अतिवृष्टीत कोकणात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले. मात्र याची कुठेही नोंद नाही, यामुळे आम्ही कुठे जाऊन मदत मागणार? कोणाकडे बघणार? कोकणामध्ये पाऊसच पडतो अशी समजच झाली असल्याने इथे पैसा गेला काय आणि नाही गेला काय काही फरक पडत नाही. काय निकष लावायचे ते लावा आणि त्या अनुषंगाने कोकणात निकष लावले गेल्याचे आ. निलेश राणे यांनी मुद्देसूदपणे स्पष्ट केले.
कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जिरायती शेती होते. भातशेतीही मोठ्या प्रमाणात होते आणि बहुवार्षिक म्हणून आमची नोंद नाही. एनडीआरएफ ज्या नोंद खाली पैसे देते त्याच्यामध्ये साडेबावीस हजार प्रति हेक्टरी मदत महाराष्ट्रात इतर भागात होते. अतिवृष्टीबाबत पंधरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद झालेली आहे. मात्र कोकणातील शेतकऱ्यांना मिळालेले पैसे हे प्रति हेक्टरी फक्त ८ हजार ७७७ इतकेच आहेत. हा एकप्रकारे कोकणातील शेतकऱ्याला मदत देताना अन्यायच आहे. प्रति हेक्टरसाठी महाराष्ट्राला एक नियम आणि कोकणाला एक नियम हा भेदभाव कशासाठी असा प्रश्न आ.निलेश राणे यांनी उपस्थित केला. अतिवृष्टीमध्ये आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारत होतो, तुम्ही पंचनामे करताय तर त्या पंचनाम्यांमध्ये आपण काय निकष लावताय. तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये जो एनडीआरएफ चा निकष आहे तोच आम्ही
कोकणामध्ये भात शेतीला लावणार आहोत नुकसान भरपाई देणार आहोत असे सांगितले. पण जेव्हा माहिती काढली, जेव्हा डॉक्युमेंट बाहेर काढले, तेव्हा कळलं की २२ हजार ५०० रुपये अतिवृष्टीमध्ये इतर भागांमध्ये मिळाले आणि कोकणामध्ये फक्त ८ हजार ७७७ रुपये मिळाले, हा भेदभाव कशासाठी? कोकणने आणि कोकणातील शेतकऱ्याने काय वाईट केलंय, अतिवृष्टी कोकणातही आलेली आहे, ती ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आली.पण आमच्या कोकणाचा साधा उल्लेखही नाही. पुरवणी मागण्यातून महसूल व वनविभाग आमच्याकडे लक्ष देणार आहे का नाही? आम्ही कोणाकडे मदत मागायची असे खडे सवाल उपस्थित करून सरकारने कोकणातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत करावी अशी मागणी आ.निलेश राणे यांनी केली.
यावेळीच त्यांनी मच्छीमारांच्या प्रश्नावरही आवाज उठवला. पुरवणी मागण्यांमध्ये, अतिवृष्टीत मच्छीमारांच्या झालेल्या नुकसानीचा साधा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मच्छीमार हा शब्दच त्यात नाही. ऑक्टोबर महिन्यासह तब्बल ४२ दिवस मासेमारी बंद होती. खरं पाहता नारळी पौर्णिमेनंतर मासेमारी हंगामास प्रारंभ होतो. पण ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नौकाच समुद्रात गेलेल्या नाहीत. याठिकाणी ३ हजार ८२३ नोंदणीकृत नौका आहेत पण एवढे दिवस मच्छीमारांचे नुकसान होऊनही त्यांच्या नुकसानीबाबत साधा उल्लेख पुरवणी मागण्यात केलेला नाही. खरे पाहता मासेमारीला शेतीचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. पण पुरवणी मागण्यात मासेमारी हा शब्दच नाही व नुकसानभरपाईचा उल्लेखही नाही असे स्पष्ट करतानाच मच्छीमारांनाही सरकारने जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी आ.निलेश राणे यांनी केली.
नाहीतर सरळ वाळू व्यावसायिकांना ‘चोर’ म्हणून घोषित करावे
चांगल्या दर्जाची वाळू मिळत असून ती पश्चिम महाराष्ट्रसह गोव्यात जाते. मात्र तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीवर आ. राणे यांनी प्रश्न उपस्थित करत नवीन तहसीलदार खासगी गाड्या घेऊन वाळू व्यावसायिकांच्या मागे लागतात आणि त्यांच्यावर कारवाई करतात. या कारवाईमागे ‘मीटर’ चालू असतो असा संतापजनक आरोप आ. राणे यांनी यावेळी केला. वाळू व्यवसायाबाबत शासनाने एक तर वाळू व्यावसायिकांसाठी योग्य कायदे नियम, तयार करावेत. त्यांना टेंडर काढायला द्यावेत आणि अधिकृत करावे, नाहीतर सरळ वाळू व्यावसायिकांना ‘चोर’ म्हणून घोषित करावे, अशी उपरोधिक मागणी केली. आमदार झाल्यापासून आपण तीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार टेंडर काढण्याची मागणी करत आहोत. जेणेकरून व्यावसायिकांना अधिकृत नियम मिळतील पण अजूनही टेंडर निघालेले नाहीत, अशी खंत देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
