विकसित ‘अ’ श्रेणीतील भागांचाही योजनेंतर्गत समावेश
व्याज, कर, वीजदर व मुद्रांक शुल्कात मोठ्या सवलती
राज्य सरकारने सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी सुरू केलेल्या प्रोत्साहन पॅकेज योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे.
या विस्तारामुळे आतापर्यंत वगळण्यात आलेल्या विकसित भागांतील उद्योगांनाही लाभ मिळणार आहे.
उद्योगपतींच्या मते, या निर्णयामुळे पुण्यातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक आणि व्यवहार्य ठरेल.
योजनेत विविध प्रकारच्या आर्थिक सवलतींचा समावेश करण्यात आला आहे.
कठोर निकषांसह पात्र उद्योगांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
पुणे : राज्य सरकारने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) नुकत्याच सुरू केलेल्या प्रोत्साहन पॅकेज योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिक विकसित क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील गुंतवणूक अधिक व्यवहार्य ठरेल, असे उद्योगपतींनी सांगितले.
या योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याजात सवलत, वस्तू व सेवा करावरील सवलत, वीज दरात कपात आणि मुद्रांक शुल्क माफी यांसारख्या विविध सबसिडी दिल्या जातात. जमीन किंवा यंत्रसामग्री खरेदी, संशोधन विभागाची स्थापना तसेच तंत्रज्ञान अपग्रेड यांसारख्या बाबींचा या योजनेत समावेश आहे.
जिल्ह्यांच्या मागासलेपणाच्या स्तरावर आधारित अनुदानाची रक्कम A, B, C, D आणि D+ अशा पाच श्रेणींमध्ये विभागण्यात आली आहे. MCCIA चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने यांनी सांगितले की, पुणे जिल्हा ‘अ’ या विकसित श्रेणीत येत असल्याने आतापर्यंत येथे असलेल्या MSMEsना या लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते.
तथापि, पुणे जिल्ह्यातील विकास सर्वत्र समान नसल्याने गुंतवणूक निर्णयांमध्ये असमानता निर्माण झाली होती. महाराष्ट्र उद्योग विभागाचे सहसंचालक संदीप रोकडे यांनी सांगितले की, १९८० पासून पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये उद्योगांची दाट एकाग्रता असल्याने हा जिल्हा या योजनेतून दीर्घकाळ वगळण्यात आला होता.
या योजनेचे पात्रता निकष अत्यंत कठोर असून १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेली युनिट्स या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. तसेच नगर नियोजन प्राधिकरणाची मान्यता आणि औद्योगिक बिगरशेती जमीन असणे अनिवार्य आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत गुंतवणूक करणाऱ्या नव्या किंवा विस्ताराच्या टप्प्यातील युनिट्स इतर अटी पूर्ण केल्यास या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
