निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणविरोधी मोहीम वेगात
वाहतूक सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्या होर्डिंग्स हटवणार
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) त्यांच्या हद्दीतील प्रमुख महामार्गांवर बेकायदेशीर बॅनर आणि होर्डिंग्सविरोधात पुन्हा एकदा कडक मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या काळात अशा अनधिकृत जाहिरात फलकांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे होर्डिंग्स वाहतूक कोंडी, दृष्टीअडथळे आणि अपघातांचा धोका वाढवत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पुढील आठवड्यापासून टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरू केली जाणार आहे. स्थानिक संस्था आणि वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) त्यांच्या अखत्यारीतील प्रमुख राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवरील बेकायदेशीर बॅनर आणि होर्डिंग्स हटवण्यासाठी अतिक्रमणविरोधी मोहीम पुन्हा सुरू करणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या काळात अशा अनधिकृत बांधकामांमध्ये मोठी वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या मोहिमेत पुणे-नाशिक महामार्ग (चाकण मार्ग), पुणे-सातारा महामार्ग (NH-48), पुणे-सोलापूर महामार्ग (NH-65), नगर रोड, सातारा रोड, जुना पुणे-मुंबई महामार्ग तसेच हिंजवडी परिसरातील विस्तार मार्ग यांचा समावेश असणार आहे. हे सर्व मार्ग पीएमआरडीए हद्दीतील महत्त्वाचे वाहतूक मार्ग मानले जातात.
पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दृष्टीअडथळे निर्माण करणारे, वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरणारे आणि रस्ता सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करणारे बेकायदेशीर होर्डिंग्स पुढील आठवड्यापासून हटवले जातील. गेल्या वर्षीही अशा प्रकारची तीव्र कारवाई करण्यात आली होती.
मात्र, नियमित प्रवाशांनी या मोहिमेच्या परिणामकारकतेबाबत संशय व्यक्त केला आहे. पुणे-नाशिक महामार्गावरील प्रवासी रेखा तेजवानी म्हणाल्या की, गेल्या वर्षी कारवाई झाली असली तरी परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत झाली. तर दुसऱ्या प्रवाशाने सांगितले की, हे बॅनर परत उभे राहताना कोणतीही कठोर कारवाई झाली नाही, आणि दंड तसेच एफआयआरसारखी कडक पावले उचलली पाहिजेत.
पीएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, महामार्गांवर वाहनचालकांचे लक्ष विचलित करणारी आणि दृष्टीक्षेप रोखणारी होर्डिंग्स प्राधान्याने हटवली जातील. अनधिकृत होर्डिंग्सची यादी तयार केली जात असून टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरू होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वीही जाहिरात नियमांचे उल्लंघन आणि संरचनात्मक सुरक्षेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणारी होर्डिंग्स हटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवण्यात आली होती. दृश्य गोंधळ कमी करणे, वाहतुकीचा प्रवाह सुधारणा आणि अपघातांचे धोके कमी करणे हा या कारवाईमागील मुख्य उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अनिवार्य परवानगीशिवाय उभारलेली होर्डिंग्स — विशेषत: निवडणूक काळात लावलेली — काढून टाकली जातील आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ही मोहीम स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने राबवली जाणार आहे.
