वार्तापत्र कोकण संतोष वायंगणकर
आठवर्षानंतर होणाऱ्या या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत कोकणात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत आपलीच सत्ता यायला हवी यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ पहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काहीच घडलेलं नाही आणि दिसलेही नाही. भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय महायुती समोर महाविकास आघाडी संघटीत शक्ती उभी करून लढताना कुठे दिसली नाही. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे सेना आणि भारतीय जनता पक्ष मजबुतीने निवडणुकीत आहेत. ना. नितेश राणे यांनी बिनविरोधाचा राबविलेला पॅटर्न महाविकास आघाडीला डोकेदुखी ठरला आहे. कोकणात निवडणुक निकालापूर्वीच महायुतीकडे सत्तेच्या चाव्या येण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे…
राजकारणातील बदलाचे वारे महाराष्ट्रात जस होत असत तस ते मग कोकणातही आपोआपच येते. सध्या राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या राज्यातील १२ जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत आहेत. पहिल्या टप्यातील १२ जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. महिन्याभरापूर्वी मुंबईसह राज्यातील अनेक महानगर पालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत बिनविरोध नगरसेवक निवडीचा प्रारंभ झाला. एक-दोन नव्हेतर तब्बल पाच-पन्नास नगरसेवक महानगरपालिकेत निवडणुकीला सामोरे जात निवडले गेले. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असली तरीही मुंबई महानगराचे कोकणशी एक वेगळेच नाते आहे. त्यामुळे मुंबईत घडतय म्हटल्यावर बिनविरोध निवडीचा हा पॅटर्न सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्य बिनविरोध निवडले गेले आहेत. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महायुतीच्या बिनविरोध सदस्य निवडले गेले आहेत. कोकणात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी सर्वसाधारणपणे निवडणुकीतील लढत अपेक्षित होती. मात्र अशी काही लढत कुठेच दिसली नाही.
कोकणातील राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, आरपीआय यातल्या कुठल्याच पक्षाकडे राजकारणाची योग्य दिशा नाही. संघटन नाही. की लढण्यासाठी नेतृत्व नाही की कार्यकर्त्यांना लढ म्हणायला पाठबळ नाही आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडे या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत निवडणुक लढवण्यासाठी उमेदवारच नाहीत. जर काही ठराविक जागांवर उमेदवार उभे झाले असले तरीही कोणतही पाठबळ नसल्याने त्या उमेदवारांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतून सपशेल माघार घेतल्याच चित्र कोकणात काही ठिकाणी पहायला मिळत आहे. कोणतीही निवडणुक लढविण्यासाठी कार्यकर्त्याला पक्षाच पाठबळ लागत. लढ म्हणताना सर्वच बाबतीत त्या-त्या पक्षामध्ये नेतृत्व करणाऱ्याने निवडणुकीत उमेदवारांच्या सोबत असल्याची आवश्यकता असते. परंतु उबाठाकडून उमेदवारी अर्ज भर म्हणून सांगणारे नेते निवडणुकीत मात्र उमेदवारांना मार्गदर्शन करायला फिरकलेही नाहीत. सहाजिकच सोबत कोण आहेत हा प्रश्न घेऊनच उमेदवार फिरताना दिसत होते. त्यामुळेच काही ठिकाणी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांनीच माघार घेतल्याचे चित्र कोकणात तरी काही ठिकाणी दिसत आहे.
कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुतीचे नेतृत्व भाजपाचे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुक लढविली जात आहे. तर रत्नागिरी जिल्ह्यातही खा.नारायण राणे आणि उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत यांच्या नेतृत्व आणि मार्गदर्शनाखाली या निवडणुका होत आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्वायत्त संस्थांमध्ये गेली आठ वर्षे प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. आठवर्षानंतर होणाऱ्या या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत कोकणात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत आपलीच सत्ता यायला हवी यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ पहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काहीच घडलेलं नाही आणि दिसलही नाही. भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय महायुती समोर महाविकास आघाडी संघटीत शक्ती उभी करून लढताना कुठे दिसली नाही. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे सेना आणि भारतीय जनता पक्ष मजबुतीने निवडणुकीत आहेत. रायगड जिल्ह्यातही निवडणुकीत शिंदे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस बऱ्याच ठिकाणी जरी आमने-सामने निवडणुक लढवत असली तरीही महायुतीचा एक वेगळाच फॉर्म्युला इथेही समोर येत आहे. राज्यातील राजकारण आणि त्यात सतत घडत जाणारा बदल हा होतच असतो. तसा तो बदल निवडणुकांमध्येही होत गेलेला दिसेल. पूर्वीची निवडणुकीतील प्रचार पद्धती आणि आजची बदललेली प्रचार पद्धती यात कमालीचा बदल अगदी झपाट्याने होत गेला आहे. निवडणुकीत पूर्वीच्याकाळी जाहीर सभांना फार महत्व असायचे. सर्वसामान्यजनही या जाहीर सभेला त्या-त्या पक्षातील नेत्यांचे विचार ऐकण्यासाठी उत्सुक असायचे. निवडणुकीतील जाहीर नाम्यातील जे सांगितले जायचे त्यावर जनतेचाही विश्वास असायचा. कोणत्याही पक्षाने जाहीरनाम्यात जे सांगितलय ते करण्यासाठी काहीतरी प्रयत्न केले जातील असे जनतेला वाटायचे. परंतु गेल्याकाही वर्षातील राजकीय, सामाजिक बदलामध्ये जाहीरनाम्याच रूपांतर जरी वचननाम्यात झाला असला आणि शब्द जरी बदलले असले तरीही वचननाम्यातील वचन हे मोडण्यासाठीच आहेत. असा सर्वसामान्यांचा ठाम विश्वासच बळावत चालला आह. त्यामुळे बदलते राजकारण आणि निवडणुक प्रक्रियेमध्ये होत जाणारे झपाटणारे बदल या सर्वाचा परिपाक लोकांनी हे बदलही स्विकारले आहेत.
कोकणात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य निवडीतील बिनविरोध निवडीचा फॉर्म्युला महाराष्ट्राचे मत्स्य उद्योग व बंदरे मंत्री ना. नितेश राणे यांनी राबविला आहे. ना. नितेश राणे यांनी बिनविरोधाचा हा राबविलेला पॅटर्न महाविकास आघाडीला डोकेदुखी ठरला आहे. कोकणात निवडणुक निकालापूर्वीच महायुतीकडे सत्तेच्या चाव्या येण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
