नागरिक संघटनांचा तीव्र विरोध, थकबाकी वसुलीवर भर देण्याची मागणी
महसूल वाढीसाठी प्रशासनाचा करदर वाढीचा मार्ग
पुणे महानगरपालिकेने महसूल वाढवण्यासाठी मालमत्ता करात 10 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, स्थायी समितीच्या सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या निवडून आलेले नगरसेवक नसल्याने स्थायी समितीत केवळ नागरी अधिकारी सहभागी आहेत. दरम्यान, नागरिक गट आणि कार्यकर्त्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला असून, कर वाढीऐवजी थकबाकीदारांकडून वसुली तीव्र करण्याची मागणी केली आहे. पीएमसीकडे आधीच मोठ्या प्रमाणात कर थकबाकी प्रलंबित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
पीएमसी प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मालमत्ता करात 10% वाढीचा प्रस्ताव ठेवला असून, हा निर्णय महानगरपालिकेच्या महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या नवीन महापालिका स्थापन न झाल्यामुळे स्थायी समितीमध्ये फक्त प्रशासकीय अधिकारी कार्यरत आहेत.
या प्रस्तावाला नागरिक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. ऍपल पुणे, आपला परिसर या नागरिक गटाचे प्रशांत बधे म्हणाले की, “अनेक मोठे कर थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल केल्यास कर वाढ न करता महसूल निर्माण होऊ शकतो.”
सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनीही करदात्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली. “नियमित कर भरणाऱ्या मेहनती करदात्यांवर दरवाढीचा बोजा टाकू नये. उलट प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले.
पीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, मोबाइल टॉवर्सकडून सुमारे 7,000 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करणे बाकी आहे. यामध्ये दुहेरी कर, वादग्रस्त कर दावे आणि सरकारी मालमत्तेवरील कर यांचा समावेश आहे. प्रशासनाने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 2,800 कोटी रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट ठेवले असून, आतापर्यंत सुमारे 2,200 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
नागरी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वसुली मोहीम राबवण्यात आली असून, 15 जानेवारीला संपलेल्या करमाफी योजनेतून दोन महिन्यांत 713 कोटी रुपये वसूल झाले. ही योजना आता आणखी एका महिन्यासाठी वाढवण्यात आली आहे.
“दरमहा आकारले जाणारे 2% चक्रवाढ व्याज अनेकदा मूळ करापेक्षा जास्त होत असल्याने माफी योजना सुरू करण्यात आली,” असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. सध्या महानगरपालिका हद्दीत सुमारे 14.5 लाख मालमत्ता कर भरण्यास पात्र आहेत. व्यावसायिक मालमत्तांवर निवासी मालमत्तांपेक्षा जास्त कर आकारला जातो.
जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द झाल्यानंतर, मालमत्ता कर हा पीएमसीचा प्रमुख महसूल स्रोत राहिला आहे. 2022-23 मध्ये नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी 1 कोटी रुपयांची लॉटरी योजना राबवण्यात आली होती, मात्र ती नंतर बंद झाली. नागरिकांनी हा उपक्रम पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
