सरकारी ठरावामुळे आरोग्य सेवांवर आर्थिक भार वाढणार
सिव्हिल सर्जन आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या सरकारी ठरावानुसार आता राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील अनेक सेवा शुल्क आकारून दिल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत मोफत किंवा अत्यल्प दरात मिळणाऱ्या उपचारांसाठी अधिकृत दरपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सामान्य रुग्णांवर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरोग्य प्रशासन आणि सिव्हिल सर्जन यांच्यात अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, आरोग्य कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पुणे : १६ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी ठरावानुसार महाराष्ट्रातील विविध सरकारी रुग्णालयांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत मोफत किंवा अत्यल्प दरात दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी आता शुल्क आकारले जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने अधिकृत रेट कार्ड जाहीर केले आहे.
या निर्णयानुसार ओपीडी केसपेपर नोंदणीचे शुल्क आता ५ रुपयांवरून ४० रुपये करण्यात आले असून जॉइंट रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल ४०,००० रुपये मोजावे लागणार आहेत. जिल्हा, ग्रामीण, उपजिल्हा तसेच महिला रुग्णालयांमध्ये विविध वैद्यकीय प्रक्रियांना शुल्क लागू होणार आहे.
सरकारी दरपत्रकामुळे रुग्णालय प्रशासनात संभ्रम निर्माण झाला असून, अद्याप जमिनीवर अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. जीआरनुसार, इनडोअर रुग्णांसाठी प्रतिदिन १० रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाईल. रक्त तपासण्या, हिमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्तगट, मूत्र तपासणी यासाठी प्रत्येकी १५ रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
सीटी स्कॅनसाठी डोके – ३०० रुपये, तर पाठीचा कणा, मान व छाती – ४०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. एमआरआय स्कॅनचे शुल्क १,६०० रुपये ठेवण्यात आले आहे. मोठ्या व लहान शस्त्रक्रियांना ६० ते १६० रुपये ऍनेस्थेसिया शुल्क लागणार आहे.
गरोदर महिलांसाठी पहिली प्रसूती मोफत राहील, मात्र दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये आणि तिसऱ्या व पुढील प्रत्येक प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. सरकारी नर्सिंग होममध्ये एसी रूमसाठी १५० रुपये आणि नॉन-एसी रूमसाठी ७५ रुपये प्रतिदिन दर निश्चित करण्यात आला आहे.
जीआरमध्ये काही घटकांना मोफत उपचारांचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. यात सरकारी कर्मचारी, त्यांचे आश्रित, स्वातंत्र्यसैनिक, कैदी, वैद्यकीय-कायदेशीर प्रकरणातील रुग्ण तसेच काही विशेष संस्थांतील लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
मात्र, सिव्हिल सर्जन अद्याप नियमांची अंमलबजावणी करू शकलेले नाहीत. ठाण्याचे सिव्हिल सर्जन डॉ. कैलास पवार यांनी सांगितले की, याआधीच्या जीआरनुसार सर्व सेवा मोफत असल्याचे नमूद होते, त्यामुळे नव्या आदेशावर अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.
आरोग्य कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी या निर्णयावर टीका करताना सांगितले की, सरकारी रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण हे समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकातील असतात. मोफत उपचारांवर शुल्क आकारणे मोठा अडथळा ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, आरोग्यमंत्री प्रकाशराव आबिटकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत त्यांचा प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
