बहिष्कार टाकत शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी, ‘माध्यमिक-उच्च माध्यमिक’ समन्वय समितीचे पालकमंत्र्यांना निवेदन
रत्नागिरी प्रतिनिधी:
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या संच मान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णयामुळे कोकणातील अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संस्था समन्वय समितीने केली आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री उदय सामंत, कोकण विभागीय शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना निवेदन देण्यात आले. संचमान्यतेवर समन्वय समितीच्यावतीने बहिष्कार टाकण्यात आल्याचे समन्वय समितीचे अध्यक्ष आयुब मुल्ला व सचिव सागर पाटील यांनी सांगितले.
यासंदर्भातील पत्र माध्यमिक शिक्षणाधिकारी दीपक मेंगाणे यांना देण्यात आले आहे. समन्वय समितीच्या निवेदनानुसार, नव्या निकषांमुळे कोकणातील कमी पटसंख्येच्या शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. शासनाने पटसंख्येची मर्यादा निश्चित करताना कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, दुर्गम व ग्रामीण भागातील वास्तव आणि घटती लोकसंख्या यांचा कोणताही विचार केलेला नाही. परिणामी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या अनेक शाळा बंद पडण्याची वेळ येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तसेच पालकांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. सन २०२४- २५ च्या संच मान्यतेत रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ५७ शाळा पूर्णपणे बंद करण्याची वेळ येणार असून इयत्ता ९ वी व १० वी चे १०१ वर्ग कमी होण्याची शक्यता आहे. सन २०२५- २६ मध्ये ही संख्या आणखी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दि. ८ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार इयत्ता नववी-दहावीकरिता किमान इंग्रजी, गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र विषय शिक्षकांची आवश्यकता शासनाने मान्य केलेली आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी कायम ठेवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
कोकणाची भौगोलिक रचना, विखुरलेली लोकवस्ती, डोंगराळ परिसर आणि घटती पटसंख्या लक्षात घेऊन संच मान्यतेचे निकष स्वतंत्रपणे निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. केवळ विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शिक्षक संख्या मंजूर केल्यास शैक्षणिक दर्जा टिकणार नाही, असेही निवेदनात नमूद आहे. ग्रामीण भागातील अनेक अनुदानित माध्यमिक शाळा ‘शून्य शिक्षक’ स्थितीकडे जात असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या हक्कावर गदा येत आहे. त्यामुळे बदलत्या शैक्षणिक, सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर कोकण विभागासाठी पूर्वीप्रमाणे तुकडीआधारित शिक्षक संच मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाची शासनाने दखल घेऊन कोकणातील शिक्षण व्यवस्था वाचविण्यासाठी तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
