पाच महिने उलटले तरी पुणे जिल्ह्याला ई-समर्थ पोर्टल अंतर्गत निधी अद्याप मिळाला नाही
आमदार आणि ठेकेदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण
राज्य सरकारने आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास (MLALAD) आणि डोंगराळ क्षेत्र विकास कार्यक्रमांमध्ये डिजीटायझेशन आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-समर्थ पोर्टलचा पायलट सुरू केला, परंतु पाच महिने उलटले तरी पुणे जिल्ह्याला निधी मिळालेला नाही. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा आमदारांनी उपस्थित केला असून, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देखील मांडण्यात आला होता. मात्र आर्थिक वर्ष संपायला फक्त एक महिना उरलेला असताना, वितरण अद्याप प्रलंबित आहे, असे वरिष्ठ जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जानेवारी अखेरपर्यंत, पुणे जिल्ह्यात MLALAD अंतर्गत 40 कोटी रुपये आणि अन्य कार्यक्रमांतर्गत 8 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. मार्च अखेरीस 20 कोटी रुपयांची गरज आहे, ज्यासाठी कंत्राटदार सतत पाठपुरावा करत आहेत. एकूण वाटप 24 आमदारांसाठी 120 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे, तर या वर्षासाठी आवश्यक रक्कम 40-50 कोटी रुपये आहे. वित्त विभागाकडून प्रलंबित आदेशांमुळे निधी हस्तांतरणात विलंब झाला आहे, ज्यामुळे पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रभावित झाली आहे.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की सर्व आमदार आणि डोंगरी क्षेत्र विकास निधी केवळ पोर्टलद्वारेच पाठविला जावा. पुणे पायलट यशस्वी झाले तर ते संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रणालीच्या संरचित, पारदर्शक आणि कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी टेम्पलेट म्हणून काम करेल.
ई-समर्थ पोर्टल अंतर्गत सर्व आमदारांची माहिती, मागील वर्षातील मंजूर कामांचा तपशील गोळा करून तांत्रिक व प्रक्रियात्मक ऑडिट पूर्ण झाले आहे. पोर्टल प्रकल्प स्थिती, निधी वितरण, प्रलंबित मंजुऱ्या, विलंबित कामे आणि निधीच्या कमी वापरासाठी स्वयंचलित सूचनांचा मागोवा घेऊ शकते. तसेच, आमदारांना कामाची शिफारस करणे आणि कंत्राटदारांना मुदती पूर्ण करण्यास बांधील राहणे सुनिश्चित केले जाईल.
सिस्टीममुळे सरकारला प्रत्यक्ष ऑन-ग्राउंड प्रगतीचे निरीक्षण, पेंडन्सी निश्चित करणे आणि निधीच्या वापराचा थेट मागोवा घेणे शक्य होईल. पुणे पायलटचे निकाल राज्यव्यापी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करतील, असे पोर्टल रोलआउटमध्ये सामील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
Keywords: पुणे, ई-समर्थ पोर्टल, MLALAD, आमदार निधी, डिजीटायझेशन, पारदर्शकता, डोंगराळ क्षेत्र विकास, वित्त विभाग, पुणे पायलट
