अतिक्रमण, पाणीपुरवठा व वाहतूक कोंडीवर उपाययोजनांचे आश्वासन
पब-रेस्टॉरंट नियमन व बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाईची मागणी
कल्याणीनगरमधील रहिवाशांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांसोबत झालेल्या बैठकीत परिसरातील विविध नागरी समस्या मांडल्या. पाणीपुरवठा, अतिक्रमण, पदपथांची दुरवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बेकायदेशीर फेरीवाले, किऑस्क आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पब-रेस्टॉरंट्सविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले. रहिवाशांनी मात्र अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट वेळापत्रकाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पुणे : कल्याणीनगर परिसरातील रहिवाशांनी 17 फेब्रुवारी रोजी नवनिर्वाचित नगरसेवक योगेश मुळीक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत विविध नागरी समस्या मांडल्या. या बैठकीत पाणीपुरवठा, अतिक्रमण, खराब पदपथ आणि वाहतूक व्यवस्थापन यावर चर्चा करण्यात आली.
सकाळी 9.45 ते 10.45 या वेळेत झालेल्या बैठकीला टीम स्वच्छ कल्याणीनगर (TSKN) चे विश्वस्त व नागरिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. रचना अग्रवाल यांनी सांगितले की, परिसरातील बेकायदेशीर फेरीवाले ही मोठी समस्या असून अधिकाऱ्यांनी अधिकृत फेरीवाला धोरणानुसार नोटिसा बजावण्याचे आश्वासन दिले आहे. अंतर्गत रस्ते व चौकांमधील अनधिकृत विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.
रहिवाशांनी पार्किंग, आवाज व कार्यरत वेळांचे उल्लंघन करणाऱ्या पब आणि रेस्टॉरंट्सवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली. बैठकीला उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून पुणे महानगरपालिका (PMC) नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
कल्याणीनगरचा झपाट्याने विकास झाला असला तरी पायाभूत सुविधा मागे पडल्या असल्याचे अग्रवाल यांनी नमूद केले. त्यांनी आश्वासनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात दिसावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
पाणीपुरवठ्याबाबत बोलताना योगेश मुळीक यांनी सांगितले की, 25 लाख लिटर क्षमतेची स्वतंत्र पाण्याची टाकी उभारण्यात आली असून ती लवकरच भामा आसखेड धरणातून थेट पाणीपुरवठा करेल.
TSKN सदस्य जाफर इक्बाल यांनी मूलभूत शहरी व्यवस्थापनावर भर देत फूटपाथ, वाहतूक शिस्त आणि नियमन केलेल्या व्यावसायिक क्रियाकलापांमुळे दैनंदिन जीवनात सुधारणा होईल, असे सांगितले.
मुळीक यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून समस्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले. रहिवाशांनी मात्र अंमलबजावणीसाठी ठोस आणि विश्वासार्ह वेळापत्रकाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले असून ते पुढील पाठपुरावा करणार आहेत.
