पुण्यातील महिलांवरील धार्मिक विधींच्या नावाखाली होणाऱ्या शोषणावर चिंता

 

ज्योतिष आणि काळ्या जादूच्या प्रथांवर कायद्याची ढळती अंमलबजावणी
पीडित महिलांना संरक्षण व जागरूकता आवश्यक

पुण्यातील एका महिलेने अनेक महिन्यांच्या शोषणानंतर पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. तिला ज्योतिष आणि धार्मिक विधींच्या नावाखाली वारंवार शोषण सहन करावे लागले. MANS (महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन सोसायटी) च्या आकडेवारीनुसार, २०१३ पासून या कायद्यांतर्गत २,००० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये बळी महिला आहेत. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे पीडितांना योग्य संरक्षण आणि पुनर्वसन मिळत नाही.


कायद्याचा पार्श्वभूमी : २०१३ मध्ये राज्याने मानवी बलिदान प्रतिबंध आणि निर्मूलन व इतर अमानुष, वाईट व अघोरी प्रथा आणि काळी जादू कायदा लागू केला. हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया बारा वर्षांपूर्वी सुरू झाली, परंतु आजही नियमांची निर्मिती झालेली नाही. MANS च्या मते, नियमांच्या अभावामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही.

पीडितांच्या समस्या : महिला भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विश्वास ठेवलेल्या व्यक्तींवर अवलंबून असतात, त्यामुळे फसवणूक, लैंगिक शोषण किंवा मानसिक शोषण सहन करावे लागते. कायदा असूनही जागरूकता कमी असल्याने बऱ्याच प्रकरणांमध्ये शोषण चालू राहते.

MANS च्या शिफारसी :

  • प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये अंधश्रद्धा विरोधी सेल आणि माहिती फलक ठेवणे.
  • पीडितांना एफआयआर नोंदणी आणि संरक्षणात मदत करण्यासाठी समर्पित अधिकारी नियुक्त करणे.
  • जिल्हावार फसव्या देवमालकांचा डेटाबेस तयार करणे.
  • पोलीस आणि नागरिकांसाठी कायद्याविषयी प्रशिक्षण व जागरूकता मोहीम राबविणे.

पीडितांचे म्हणणे : जागरूकता ही सर्वात मोठी गरज आहे. कायदा महत्त्वाचा आहे, परंतु पोलिसांचे समर्थन आणि सुरक्षित मार्गदर्शन तितकेच आवश्यक आहे. MANS कार्यकर्ते स्थानिक तज्ज्ञांच्या सहाय्याने महिलांना कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मानसिक समुपदेशन उपलब्ध करून देत आहेत.

सरकारी परिस्थिती : सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियम अद्याप प्रलंबित असल्याचे सांगितले. जागरूकता वाढविण्यासाठी शासन निधी देत आहे, पण अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट रोडमॅप अद्याप तयार नाही.

निष्कर्ष : धार्मिक विधींच्या नावाखाली होणाऱ्या शोषणाविरोधात कायदा आहे, परंतु नियमांची उणीव आणि जागरूकतेचा अभाव पीडितांना सुरक्षित संरक्षण मिळण्यापासून रोखत आहे. MANS सारख्या संस्थांच्या मदतीने या प्रथा प्रतिबंधित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.