2.25 लाख लिफ्टपैकी मोजक्याच तपासणीत; मोठा अनुशेष उघड
519 निरीक्षक भरती योजना रखडली; नागरिकांकडून तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
महाराष्ट्रात लिफ्ट सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून निरीक्षकांच्या कमतरतेमुळे अनेक लिफ्ट तपासणीविना चालू आहेत. राज्यात सुमारे 2.25 लाख लिफ्ट असताना त्यातील केवळ काहींचीच अनिवार्य तपासणी होते. सरकारची 519 अतिरिक्त निरीक्षक भरती योजना अद्याप अडकून पडली आहे. अलीकडील अपघातांमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून नागरिकांनी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. तज्ञांच्या मते, सध्याची व्यवस्था अपुरी असून प्रणालीगत सुधारणा आवश्यक आहेत.
पुणे : राज्यातील सुमारे 2.25 लाख लिफ्टपैकी अत्यल्प लिफ्टच अनिवार्य वार्षिक तपासणीतून जात असल्याने लिफ्ट सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारी-अधिकृत विद्युत निरीक्षकांची कमतरता ही यामागील प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले आहे.
519 अतिरिक्त विद्युत निरीक्षकांची भरती करण्याची योजना अद्याप ऊर्जा विभागाच्या पुनर्रचना प्रक्रियेत अडकून पडली आहे आणि प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
तळेगाव दाभाडे येथील लिफ्ट अपघातानंतर हा मुद्दा अधिक तीव्र झाला. या घटनेत लिफ्ट कोसळून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. सोसायटी पदाधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आकडेवारीनुसार, पुण्यात 61,000 पेक्षा जास्त लिफ्ट आहेत, मात्र 2025 मध्ये फक्त 5,600 लिफ्टची तपासणी करण्यात आली, ज्यामुळे सुरक्षा तपासणीतील मोठा अनुशेष स्पष्ट झाला.
तज्ञांच्या मते, लिफ्ट तपासणीची जबाबदारी अनेक विभागांमध्ये विभागल्यामुळे समस्या अधिक वाढली आहे. विद्युत निरीक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असल्याने विशेष लक्ष कमी झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लिफ्ट अपघातांची वाढती संख्या मान्य करत 519 नवीन पदांना मंजुरी दिली तसेच सुरक्षा मानकांसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
मात्र ही पदे अद्याप प्रत्यक्षात भरली गेलेली नाहीत आणि भरती व तैनातीसाठी 12 ते 18 महिने लागू शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
नागरिक कार्यकर्त्यांनी लिफ्ट तक्रारींसाठी QR कोड किंवा बारकोड प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांना तक्रार नोंदवणे सोपे होईल.
तसेच 2017 च्या लिफ्ट कायद्याची अंमलबजावणी विलंबित असल्याची टीका होत असून 1958 च्या जुन्या नियमांवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्यामुळे सुरक्षा सुधारणा मंदावल्या आहेत.
तज्ञांनी सांगितले की अपघातानंतर कारवाई करण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे, अन्यथा शहरी भागात लिफ्ट सुरक्षेचा धोका वाढतच जाईल.
