रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारचा निर्णय
नवीन विकास योजनांनुसार काही भागांतच बदल होणार
राज्यातील नवीन आर्थिक वर्षात रेडी रेकनर (RR) दर वाढवले जाणार नाहीत, असा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे घरखरेदी करणाऱ्या विशेषतः मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. काही ठिकाणी नवीन विकास योजनांनुसार दरांमध्ये बदल होऊ शकतो, मात्र एकूणच दर स्थिर राहतील. या निर्णयामुळे व्यवहार वाढून सरकारी महसूलही मजबूत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुणे : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून वाढीचे प्रस्ताव आले असतानाही 2026-27 या नवीन आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर (RR) दर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य नोंदणी विभागाने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, जागतिक आर्थिक परिस्थिती, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि सर्व भागधारकांच्या सूचना लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि व्यवहार वाढवण्यासाठी दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
2025-26 मध्ये RR दर सरासरी 3.9% ने वाढवण्यात आले होते, तर 2022-23 मध्ये 5% वाढ करण्यात आली होती. तरीही राज्याने महसूल लक्ष्याच्या 95% इतकी वसुली साध्य केली होती.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या भागांमध्ये नवीन विकास योजना (DP) लागू झाली आहे, तेथे निवासी दर लागू होतील. त्यामुळे 10 जिल्हे आणि एका महानगरपालिका क्षेत्रातील मूल्यांकन झोनमध्ये बदल होणार आहेत. मात्र PMRDA क्षेत्रात, जिथे विकास योजना रद्द झाली आहे, तेथे जुने दर कायम राहतील.
संयुक्त आयजीआर राजेंद्र मुठे यांनी सांगितले की, बांधकाम उद्योगावरील जागतिक परिणाम लक्षात घेऊन दर स्थिर ठेवणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, फक्त त्या भागांतच दर बदलतील जिथे विकास योजना मंजूर किंवा सुधारित झाली आहे. विशेषतः शेती जमीन निवासीमध्ये रूपांतरित झाल्यास दरांमध्ये सुधारणा होते.
गडचिरोली, नागपूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, नाशिक, जळगाव आणि धुळे या जिल्ह्यांतील 10 नगर परिषदांमध्ये तसेच छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मूल्यांकन झोनमध्ये बदल होणार आहेत.
1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे RR दर 2025-26 प्रमाणेच राहतील, असे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, घर खरेदी ही सर्वसामान्यांसाठी मोठी आर्थिक जबाबदारी असते. त्यामुळे दर स्थिर ठेवल्यामुळे परवडणारीता आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढेल.
क्रेडाईचे संयोजक कपिल गांधी यांनी नमूद केले की, इतिहास पाहता RR दर स्थिर असलेल्या काळात व्यवहार वाढतात आणि त्यामुळे सरकारी महसूलही मजबूत राहतो.
